गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कालीगण्डकीको पानी तिनाउँमा मिसाउने रहन नगर्न नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई आग्रह गरेका छन्।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले मंगलबार बुटलवमा ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाका लागि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई मनाउने जिम्मा आफ्नो भयो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
त्यसको जवाफमा मुख्यमन्त्री गुरुङले महासचिव विष्णु पौडेल त के ‘व्रह्मा, विष्णु, महेश्वर’ ले आग्रह गरे पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन हुन नदिने प्रतिक्रिया दिए।
कालीगण्डकी डाइभर्सन नगर्दैमा नेपालको विद्युत र सिँचाइ क्षेत्रमा असर नपर्ने उनको भनाइ थियो। यो विषयमा महासचिव पौडेलले आफूसँग भने कुनै कुरा नगरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे। प्रदेश र संघीय सरकारबीच साझा नदीको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न मुख्यमन्त्री गुरुङले आग्रह गरे।
के हो आयोजना ?
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि सारिएको थियो। रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने र बिजुली निकाल्ने गरी सो आयोजनाको परिकल्पना गरिएको हो। कालीगण्डकीको पानी सुरुङमार्फत् तिनाउमा मिसाएर रुपन्देहीको ७० हजार ९ सय हेक्टर र कपिलवस्तुको ३५ हजार ७ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाइ पु¥याउने संघीय सरकारको लक्ष्य छ।
यो आयोजनाको विस्तृत फिल्ड रिपोर्ट तयार भइसकेको छ। अहिले भौगर्भिक अध्ययन भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ९ मिटर चौडा सुरुङबाट ९० दशमवल ६ क्युसेक पानी तिनाउमा पु¥याउने योजना छ। उक्त आयोजनाबाट ४ सय २४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। आयोजनाको लागत करिब ४० अर्ब हुने अनुमान छ।
स्याङ्जाकोे मालुङ्गा र पाल्पाको पिपलडाँडा सीमामा पर्ने परेवाडाँडामा बाँध बनाएर २२ किलोमिटरको सुरुङमार्फत तिनाउमा पानी खसाउने योजना रहेको छ।
४२ अर्ब लगानीमा सरकारले ३ वर्षअघि क्रमागत योजनामा राखेर काम अगाडि बढाए पनि यसले गति भने लिएको छैन। सिँचाई विभाग मातहतको आयोजनाको जिओसी कन्सल्टेन्ट काठमाडौंले बाँधका लागि माटो र चट्टान परीक्षण गरेको थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ,’ उल्लेख छ।