गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक शुक्रबार प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । संविधानले प्रदेश आफैंले लोकसेवा आयोग गर्ने गर्ने र कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार दिएको छ । संघीय सरकारले आयोग गठन गर्ने बाटो खुला नगरिएको भन्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।
गत चैतमामात्र संघीय सरकारले आयोग गठनको मापदण्ड र आधार तोकिदिएको थियो । जेठ १६ गते गण्डकी मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरि लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । असार ३ गते संसदमा पेश भएर समान्य छलफलपछि विधायन समितिमा पठाइएको थियो ।
विधायन समितिले ४ चरणमा विज्ञहरुसँग छलफल गरी बिहीबार प्रतिवेदनसहित संसदमा पेश गरेको थियो । अब आयोग गठन भएसँगै प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र प्रदेश सभाको विपक्षी दलका नेता गरी ३ सदस्यी समितिको सिफारिसको आधारमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति हुने छन् ।
अध्यक्षसहित ३ सदस्यीय आयोग रहने छ ।आयोगबाट लिइने कर्मचारीमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशीबाट र ५५ प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउने छ । लोकसेवा आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्न ७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।