गण्डकी प्रदेशले ५ वर्षभित्रमा १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्र्याउन लक्ष्य राखेको छ । प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गर्दै नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेलले ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा वन, पर्यटन, उद्योग, सुशासन र खानी भूगर्भ लगायत व्यापारिक गतिविधिमा लगानीका लागि उक्त रकम आवश्यक रहेको सुनाए ।
लक्ष्य हाँसिल गर्न सबैभन्दा बढी निजीक्षेत्रबाट ५ खर्ब ८७ अर्ब ९२ करोड, सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३ खर्ब ६० अर्ब ८३ करोड, सहकारी क्षेत्रबाट ४४ अर्ब ८ करोड र सामुदायिक क्षेत्रबाट १९ अर्ब ४१ करोड लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
दीगो विकास लक्ष्य नीति अनुरुप प्रदेशले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएको उपाध्यक्ष डा. पौडेलले बताए । यो वर्षलाई आधारवर्ष मानेर ५ वर्षे, १२ वर्षे र २५ वर्षे नीति आयोगले तयार पारेको छ र ‘आगामी २५ वर्षलाई हेरेर दूरदृष्टिका साथ यो आधारपत्र तयार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशले निर्धारण गरेको समृद्धिको आधारलाई समतामूलक तथा फराकिलो बनाई उच्च आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्न सहयोग पुर्याउने छ ।’
प्रक्षेपित अनुमान अनुसार कृषि क्षेत्रको औसत वार्षिक वृद्धिदर ५.४ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ भने उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः १६.१ र ९.६ प्रतिशत छ । गैर कृषि क्षेत्रको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ११.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको उपाध्यक्ष डा पौडेलले जानकारी दिए । उक्त अवधिमा वार्षिक औसत ५.१ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि हुने अनुमान प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा प्रस्तुत आव २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म प्रदेशमा अल्पकालीन लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । उक्त अवधिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्दै प्रदेशलाई आन्तनिर्भर अर्थतन्त्रको चरणमा पु¥याउने पहिलो लक्ष्य लिइएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रहरुलाई अधिकतम परिचालन गरी दोहोरो अंकको लक्ष्य हाँसिल गर्न आवश्यक लगानी समेत प्रक्षेपण गरिएको छ । योजना अवधिको अन्तिम आव २०८०/०८१ सम्ममा प्रदेशले १०.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसार उक्त आवमा ९.६ आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि गण्डकी प्रदेशले समेत विसं २१०० सम्ममा प्रदेश कुन स्तरसम्म पुग्छ भन्ने ढाँचा आधारपत्रले तय गरेको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । ‘प्रदेशका योजनाहरुलाई मूर्त रुप दिन आधारपत्र तयार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘चालु आवको बजेट यसै आधारपत्रलाई आधार मानेर ल्याएका छौं र आगामी आवमा पनि त्यसलाई कायम राख्ने छौं ।’
अल्पकालीन योजना लक्ष्य प्रदेशमा उच्च उत्पादन, मर्यादित जीवन, सभ्य र न्यायपूर्ण आधुनिक समाज, वातावरणमैत्री, लोकतान्त्रिक समावेशी सुशासनयुक्त समृद्ध प्रदेशको परिकल्पना गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजना चालु आवबाट नै सुरु भएकाले केन्द्रीय योजनाको आधारपत्र र प्रदेशको प्रथम योजनाको आधारपत्र संयुक्त रुपमा प्रदेश समन्वय परिषद, राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुसँग छलफलबाट सुझाव संकलन गरिएको डा. पौडेलले बताए ।
दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्ति योजना अनुसार विसं २१०० सम्ममा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशत र निरपेक्ष तथा बहुआयामिक गरिबी शून्यमा झार्ने दाबी गरिएको छ । राष्ट्रिय लक्ष्यमा भने विसं २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरिबी शून्यमा झार्ने भएपनि बहुआयामिक गरिबी प्रतिशत ३ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसार भने उक्त समयमा आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।