गण्डकी प्रदेश सरकार विरुद्ध हालसम्म १५ मुद्दा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा ८, उच्च अदालत पोखरामा ५ र उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलाशमा २ मुद्दा परेको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताए ।
संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले पोखरामा मंगलबार गरेको साक्षात्कारमा मुख्य न्यायाधिवक्ता धिमिरेले १५ मध्ये ४ मुद्दाको फैसला भइसकेको र ११ मुद्दा पेसीमा रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि मुख्य न्यायाधिवक्ता बेलाबेलामा काठमाडौं धाउनुपरेको छ । तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमाले एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीबाट बनाइएको भन्दै अच्युतप्रसाद खरेलले मुद्दा सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा प्रदेश सरकारले प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन् ।
तत्कालीन फरक पार्टी भए पनि एकीकरणपछि एउटै पार्टी भएकाले सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीबाट हुनुपर्ने भन्दै खरेलले मुद्दा दायर गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध सरकारकै कर्मचारीदेखि विद्यालयका अभिभावकसम्मले मुद्दा दायर गरेका छन् । फेवाताल मापदण्डको विषयमा पनि प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर भयो । पोखरा महानगरले तालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेपछि त्यहाँका भूमिहीनले महानगरसँगै प्रदेश सरकारलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा पर्यो ।
कर्मचारी समायोजन गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफेर, ग्रामीण सडक बिस्तार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, क्रसर उद्योग, सिटिइभिटी, अस्पताल लगायत सम्बन्धी मुद्दा प्रदेश सरकारलाई परेको छ ।
प्रदेश सरकारसँग सरोकार र सम्बन्धै नजोडिने विषयमा पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर भएको न्यायाधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् । पोखरामा मात्रै कार्यालय रहेको तर विभिन्न ठाउँमा मुद्दा पर्दा व्यवस्थापनमा गाह्रो भइरहेको घिमिरेको भनाइ छ ।
अझै पनि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हेर्ने सरकारी मुद्दाको सन्दर्भमा स्पष्ट हुन नकेको घिमिरेको भनाइ छ । ‘ऐन, कानुन बनाउन पाउने भएपछि दण्ड र सजायको अधिकार पनि प्रदेश मातहत आउनुपर्छ भन्ने हो,’ मुख्यन्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘मुख्यन्याधिवक्तालाको भूमिकाप्रति असन्तुष्टी होला तर अहिलेसम्मको प्रगति सन्तोषजनक मान्नुपर्छ ।’
मुख्यन्यायाधिवक्तालाई दिइएको अधिकारमात्रै नहेरी प्रदेशको कानुन निर्माणमा सहभागी र सहयोग गरेको घिमिरेको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकारको कार्यविधि तयार पार्ने, विधेयकको मस्यौदा र कानुन निर्माणमा न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पूर्ण रुपमा सघाएको घिमिरेले बताए । ‘मेरो काम कानुन बनाउने होइन भनेर बसिएन, हाकिम बनेर नबसी कानुन निर्माणमै सघायौं,’ घिमिरेले भने, ‘आर्थिक अनुशासन कायम गरी सबैभन्दा बढी कार्यविधि, कानुन निर्माण गर्ने प्रदेशमा हामी अगाडि छौं ।’
मुख्यन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा कानुन मस्यौदा सहजीकरण समितिको संयोजकको जिम्मेवारीमा घिमिरे छन् । स्थानीय तह कानुन निर्माण सहजीकरण समितिको संयोजक पनि घिमिरेलाई बनाइएको छ । कानुनमन्त्री संयोजक रहेको कानुन मस्यौदा समितिमा घिमिरेले सदस्य रहेर कानुन निर्माणमा सघाइरहेका छन् ।