गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि मन्त्रीसम्मको सुविधा थप गरेको छ । सरकारी पेन्सन लिँदै आएका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन नपाउने प्रावधान पनि गण्डकी सरकारले ऐन सञ्च्याउने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यको पारिश्रमिक वडाध्यक्षकै बराबर बनाउने र गाउँ तथा नगर सभा सदस्यको पारिश्रमिक पनि त्यसको वडाध्यक्षको भन्दा आधा पु¥याउने निर्णय बुधबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।
९ हजार रुपैयाँ सुविधा पाइरहेका गाउँ कार्यपालिका सदस्यले अब वडाध्यक्षकै बराबरी १८ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने छन् । वडा सदस्यले कार्यपालिका सदस्यको सुविधा १८ हजारको आधा ९ हजार रुपैयाँ बराबर पुग्ने भएको छ । उनीहरुले ६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक खाइपाई आएका थिए ।
१० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यले अब वडाध्यक्षले जति नै २० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । गाउँपालिका सभा सदस्यको जस्तै नगर सभा सदस्यको पनि पारिश्रमिक बढेको छ । ७ हजार रुपैयाँ पाउने वडा सदस्यले अब भने १० हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।
महानगरको कार्यपालिका सदस्यको पनि पारिश्रमिक दोब्बर पुगेको छ । उनीहरुले वडाध्यक्षकै बराबर २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यपालिका सदस्य नरहेका नगर सभा सदस्यले अब ८ हजार ३ सय ५० बाट १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका सांसद, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीले अब नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । सांसदलाई नायब सुब्बा बरारबरको स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गर्दा मन्त्री, सभामुख उपसभामुखलाई पनि सोही तहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने गरी सुविधा थप भएको छ ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची संशोधन गर्दै एकसाथ सांसद, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखलाई पनि नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेश मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखले १ जना शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राखेका थिए ।
अब नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिव पनि उनीहरुको सुविधामा थपिएको छ । स्वकीय सचिवको रुपमा एक जना उपसचिव र एक जना शाखा अधिकृतको सुविधा लिँदै आएका मुख्यमन्त्रीलाई पनि अब नायब सुब्बासरह नै स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । प्रदेश सभा सदस्यका हैसियतले सबै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, दलका पदाधिकारीलाई पनि नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा थप गरिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए ।
प्रदेश विकास परिषद गठन
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश विकास परिषद गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा १ सय २१ सदस्यीय परिषद गठन गरिएको हो । परिषदले प्रदेशको योजना, विकास निर्माण र समृद्धिका लागि काम गर्ने छन् । प्रदेश सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि परिषदले योजना निर्माणदेखि प्रचारप्रसारसम्मको काम गर्ने गर्ने छन् ।
परिषदमा १९ जना प्रदेश सभाका सदस्य, ३३ जना प्रदेशभरिका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, २८ जना विज्ञहरु छन् भने बाँकी मन्त्रीदेखि सचिव र साझेदार संस्थाबाट पदेन सदस्य नियुक्त हुने छन् । संघ सरकारको गठन आदेशअनुसार परिषद गठन गरिएको हो । २० जना विज्ञ नियुक्त गर्नु भन्ने गठन आदेशलाई संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकले २८ जना नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।