वाइडबडी खरिदमा साँढे चार अर्बभन्दा बढी अपचलन गरी भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षमा नागरिक आयोग पुगेको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालका लागि नेपालीद्वारा गठित वाइडबडी अनुसन्धान सम्बन्धि नागरिक आयोगले दोषीलाई उम्काउन सेटिङमै चलखेल भएकाले कारबाहीको दायरामा ल्याउन व्यापक जनदबाब सृजना जरुरी भएको औल्याएको छ ।
पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई क्षेत्री, पूर्व एआइजी डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे र सामाजिक अभियन्ता रोसा श्रेष्ठ सदस्यसचिव रहेको चार सदस्यीय नागरिक आयोगले १० बुँदे निष्कर्षमा वाइडबडी खरिदको अनियमिततामा ढिलाई भइसकेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा रु. चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाखभन्दा अधिक अपचलन गरिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेका प्रक्रियाहरु अबलम्बन गरेको अवस्था नदेखिएको, जहाज खरिद प्रक्रियामा अविश्सनीय कम्पनिहरु रोजिएको, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रतितपत्र नखोली रकम निकाशा गरिएको लगाएत विषय उल्लेख छन् । पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराईले आयोगको प्रतिवेदनले जहाज खरिद प्रकरणमा चरम भ्रष्टाचार भएको विषयलाई खुलस्त पारेको बताए ।
आयोगका सदस्य डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठले कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै संरक्षण गर्नेहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे । पूर्व सहायकरथी प्रेमसिंह बस्न्यातले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगरे देश बर्बाद हुने बताए।