पोखरा महानगरका गतिविधिमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि गर्ने वडा अध्यक्षहरुले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् ।पोखरा महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरु पदस्थापना भई काम गरेको २ वर्ष कार्यकाल वितेको अवस्थामा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २, ३, ४, ६, ९, १०, ११, १२, २३, २७ र ३२ का तर्फबाट दलका नेता तथा सचेतक (कांग्रेस)रामराज लामिछानले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन् । २०७४ वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न भई २०७४ जेठ १४ गते निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदस्थापना भएको थियो ।
२० औं वर्ष पछि स्थानीय तहको निर्वाचन पछि आम नागरिकको जुन आशा र भरोसा थियो त्यो पूरा हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।‘आम नगारिकको मत अनुरुप पोखरा महानगरपालिका तत्कालीन एमालेले प्रमुख, उपप्रमुख लगायत अध्यक्षमा वहुमत ल्याएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘तर पोखरा महानगरपालिका प्रमुख कहिले सालिक काण्ड, कहिले डोजर काण्डलगायतका काण्डै काण्डमा रुमलिएको पाइएको छ । यसले आम नागरिकमा नैराश्यता छाएको छ ।’
स्मार्ट सिटीका नामा पृथ्वीचोकमा भएको शालिक भत्काइनु फेरी उल्टै पैसा दिएर बनाउन लगाउनु, फिर्के खोला मिचेर बनाउन लागेका संरचनाका लागि पैसा दिने तर विभिन्न संघ संस्थाको विरोधपछि फिर्ता लिनु जस्ता कामले पनि नगरबासी महानगरको काम प्रति असन्तुष्ट बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘पोखरालाई सुन्दर बनाउने भनी मापदण्डको विषयलाई उठान त गरियो तर मापदण्ड मिच्ने व्यक्तिलाई नै संयोजक प्रस्तुत गरियो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ठूलाठूला महल तथा व्यक्तिका लागि मापदण्ड त आयो तर गरिब, निमुखा वर्गका व्यक्तिहरुलाई घर न घाटको हुने गरी मापदण्ड बनाइयो ।’२०७५ चैत मसान्त भित्र प्रतिवेदन दिने गरी २०७५ फाल्गुण १० गतेको कार्यपालिकाको बैठकमा दलका नेता तथा सचेतक (कांग्रेस)रामराज लामिछानको संयोजकत्वमा छानविन समिति वन्यो र त्यसलाई समयमै सम्पन्न गरी २०७६ साल वैशाख ६ गतेको बैठकमा बुझाइसकिएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुने छाँटकाट नदेखिनु दुखद भएको विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरिएको छ ।
‘पोखरा–९ ले बैठक गरी शान्तिवनस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा रहेको जग्गा उपलब्ध गराउने सिफारिस गरिएको थियो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका डाइरेक्टर सहितको टोली आउँदा जग्गा उपलब्ध नगराउँदा फिर्ता जानु दुखद रहेको छ ।’
आफ्नो वडाको सरसफाइ वडाले गर्न नपाउनु, जनताको ढाड सेक्ने गरी चौगुना कर बढाउनु, ट्राफिक व्यवस्थापन, पार्किङ, छाडा चौपाय जस्ता समस्याको समाधान गर्न नसकेर पोखरा झन कुरुप भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को २०७५ असार १० गतेको नगरसभाले पारित गरेको बजेट एकलौटी ढंगले व्यापक फेरबदल गरी २०७५ भदौ २५ गते रातो किताबमा सार्वजनिक गरेर एकलौटी ढंगले महानगर चलाउन लागेको आभाष भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘महानगरमा धेरै आर्थिक अपारदर्शिता कायम छन् । सुशासन पनि कमजोर छ । कर्मचारी प्रशासन राम्रोसँग सञ्चालन भएको अवस्था छैन । एकले अर्कालाई नटेरेको, नमानेको अवस्था छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिंहदरवारको अधिकार वडा वडामा भनिए पनि सिफारिस बाहेक कुनै पनि आर्थिक अधिकार दिइएको छैन । यसले नै के देखिन्छ भने महानगर २ वर्षमा भद्रगोल अवस्थामा चलेको छ । विकास निर्माणका कार्यहरु राम्रोसँग भएको अवस्था छैन ।’