सरकारले उत्कृष्ट वनको रुपमा सम्मान गरेको बुटवलको एक सामुदायिक वनमा भद्रगोल भएको छ। दुई समुहको राजनीतिक लडाईंले डेढ वर्षदेखि ताला लगाउने र फार्ने प्रतिस्पर्धाजस्तै छ। वनमा २ वटा समानान्तर समिति हुँदा कहिले एउटै कार्यालयमा दुइवटा ताला लाग्ने गरेको देखिन्छ।
वनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका महेन्द्रकुमार राजभण्डारी संयोजकको समितिले विशेष साधारणसभा आव्हानपछि एक समूहले शुक्रबार फेरि ताला लगाएको हो। विधानविपरित जेठ १३ गते विशेष साधारणसभा आब्हान भएको भन्दै अध्यक्ष माधब प्रधानको नेतृत्वले तालाबन्दी गरिदिएको हो।
बुटवल उपमहानगरपालिका १ र २ स्थित वनमा २ वटा समितिले एक अर्कालाइ आरोप प्रत्यारोप गर्दै आएका छन्। वन विवाद अख्तियारमा मुद्धा चलिरहेकाले अहिले साधारणसभा गर्नु कानुनविपरित हुने उनीहरुको दावी छ।
वामपन्थी र कांग्रेसनिकट उपभोक्ताले छुट्टाछुट्टै कार्यसमिति चयन गरी आफूलाई आधिकारिक दावी गरिरहका छन्। बु्टवलमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधान समूहले विधान मिचेर साधारणसभा आव्हान गर्ने अधिकार कसैलाइ नभएको दाबी गर्यो। प्रधानले विधानविपरित प्रतिनिधि छनौट गरिएको भन्दै कानुनी कारवाही लडेरै छाड्ने बताए।
प्रधान समूहले राजभण्डारीले सरकारी लेटरप्याड दुरुपयोग गरेको भन्दै कारवाही माग गरेको हो। प्रदेश ५ को उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयको लेटरप्याडमा वन संयोजक महेन्द्रकुमार राजभण्डारीको हस्ताक्षर र सदस्य सचिब रामबहादुर सिलवालको हस्ताक्षर रहेको भेटिएको प्रमाण पत्रकार सम्मेलनमा बितरण गरिएको थियो।
वनका उपभोक्ताले नै नेता छान्न पाउनुपर्ने अधिकार रहेको भन्दै जिल्ला वनले हस्तक्षेप गरेको बिरुद्धमा आफूहरु अदालत र अख्तियारसम्म गएको वनका उपाध्यक्ष जुद्धबहादुर केसीले बताए।
वनको नेतृत्वमा विवाद हुँदा अहिले वन अस्तव्यस्त र बाहिरी हस्तक्षेपको अखडासमेत बन्दै गएको सचिव शान्ति नेपालले बताइन्।
गत चैत १० गते सम्पन्न १३ औं साधारणसभा तथा छैटौं अधिवेशनमा भएको विवादका कारण दुई कार्यसमिति बनेका हुन्। प्रधानले बुटवलमा २०५० सालमा स्थापित बुटवल सामुदायिक वन नेपालका नमुना वनलाई तहसनहस बनाउने प्रयास गएको भन्दै संरक्षणका लागि आफूहरु लागिरहने बताए।
समानान्तर कार्य समितिदेखि नाम,माइन्यूट र छाप पनि अलग—अलग
अधिवेशनमा उपभोक्ताको कोरम नपुगेको भन्दै प्रधान पक्षले वैशाख ८ गते अधिवेशन आब्वान गर्यो भने रवीन्द्रगोपाल लाकौल पक्षले सोही अधिवेशनलाई निरन्तरता दिंदै लाकौल नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो।
प्रधान पक्षले वैशाख ८ गते पुनः अधिवेशन गरेर निवर्तमान अध्यक्ष माधवप्रसाद प्रधानकै नेतृत्वमा कार्यसमिति गठन गर्यो।
दुई समूहले संस्थाको नाम र छाप पनि अलग–अलग नै बनाएका छन्। प्रधान नेतृत्वको समितिको नाम र छाप पुरानै प्रयोग गरेको छ केही समय रवीन्द्रगोपाल लाकौलको नेतृत्वमा समिति पनि बनाइएको थियो।
वनमा राजनीति नगर्न वन संरक्षण र संबद्र्धनमा सबै एक हुनुपर्ने सहसचिब लक्ष्मी श्रेष्ठको भनाइ छ। वनमा नवीकरण गरेका ६ सय २५ उपभोक्ता छन् भने शुरुका उपभोक्ता १ हजार २ सयको हाराहारीमा छन्।
उच्च अदालत बुटवल ईजलासले वन ऐन २०४९ अन्तर्गत जिल्ला वन कार्यालय रुपन्देहीमा दर्ता भएकाले नियमक निकायले नै हेर्नुपर्ने भन्दै रिटउपर उत्प्रेषण जारी गर्न नपर्ने भनी फैसला गरेको छ।
बुटवल सामुदायिक बन अन्तर्गत ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्वको स्थल जीतगढी किल्ला, पाल्पाली सेन राजाहरुको शितकालिन दरबार रहेको मणिमुकुन्द सेन उद्यान, सहश्रधारा, नुवाकोट गढीको केही भाग लगायतका महत्वपूर्ण स्थल पर्दछन्।
वनको बिवाद अहिले जिल्ला वन कार्यालय लगायतका नियमनकारी निकाय र उच्च अदालत लगायतका न्यायलयसम्म पुगेको छ।