प्रदेश २ सरकारले पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान सहित सदनमा दर्ता गराएको सञ्चार विधेयक संशोधन गर्ने भएको छ । प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विधेयकका प्रावधानप्रति सञ्चारकर्मी, विपक्षी दलका साथै सत्तारुढ दलबाटै व्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारकर्मीले सम्प्रभुताविरुद्ध समाचार लेखे ५० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना गरिने वाक्यांश र अन्य केही शब्दाबली प्राविधिक त्रुटिवश पर्न गएको भन्दै सरोकारवालासँगको थप परामर्शबाट संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
विधेयक संसदमा दर्ता गराउने प्रक्रियासम्म विभित्र पक्ष र सरोकारबलाहरुको समेत धारणा, दृष्टिकोण र बुझाइलाई समेटिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रदेशसभामा विचाराधीन सञ्चारसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति सञ्चारकमीहरुले व्यक्त गरेका असहमतिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको बहुआयामिक पक्षमाथि आघात पुग्ने र सञ्चारकर्मीको जनउत्तरदायी कार्य निषेध गर्ने कुनै प्रयत्न र नियत प्रदेश सरकारको नरहेको कानूनमन्त्री यादवले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । उनले स्वनियमनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार गर्न सञ्चारकर्मीहरुलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।