गण्डकी प्रदेश सरकारले १ वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा बिजुली पुर्याउने भएको छ ।
सबै गाउँमा नेसनल ग्रिड पुर्याउने, माइक्रो हाइड्रोहरु पुनर्निमाण गर्ने र तत्काल बिजुली पुर्याउने नसकिने ठाउँमा सोलारबाट भए पनि १ वर्षभित्र प्रदेशका नागरिकलाई अध्यारोमा बस्न नपर्ने बनाउने सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।
सरकारको तथ्यांक अनुसार गण्डकी प्रदेशका २५ स्थानीय तहका सबै घरमा नागरिक बिजुलीको पहुँचमा छन् । ४९ स्थानीय तहमा आंशिक र ११ स्थानीय तहका कुनै पनि घरमा बिजुली छैन । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले निकालेको स्थितिपत्रअनुसार साढे १७ प्रतिशत नागरिक बिजुलीबाट वञ्चित छन् ।
सरकारले बिजुली बाल्न नपाएका गाउँ र टोलसमेत पहिचान गरी काम अगाडि बढाएको छ । ‘कुन जिल्लाको कुन स्थानीय तहका कुन गाउँ र टोलमा बिजुली पुर्याउनेे भन्ने धरातलको अध्ययन गरेर एक्सनमा जान लागेका छौं,’ सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘छिटै टेन्डर आह्वान गरेर काम सुरु हुन्छ ।’
माइक्रो हाइड्रो पनि नभएका र नेसनल ग्रिड पुरयाउन पनि असम्भव ५ जिल्लाका हिमाली क्षेत्रमा सरकारले सोलारबाट बिजुली पुरयाउने छ । गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाका ७ वडाका गाउँमा २ सय ६१ वाट क्षमता बराबरको सोलार उपलब्ध गराइने छ ।
त्यस्तै चुमनुब्री गाउँपालिकाको १ देखि ३ नम्बरसम्मको वडामा पनि सोलार जडान गरिँदै छ । लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा १६ वाट क्षमताको सोलार जडान गरेर उज्यालो बनाउने सरकारी योजना छ ।
मनाङमा अहिलेसम्म नेसनल ग्रिड पुगेको छैन । मनाङमा माइक्रो हाइड्रोमार्फत् बिजुली बलिरहेको छ । बिजुली नपुगेको नारफु गाउँपालिकाको १ देखि ५ नम्बर सम्मका वडामा १ सय ७ र नासोङ गाउँपालिकाको २, ६ र ७ वडामा १५ वाट क्षमता बराबरको सोलार जडान गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।
मुस्ताङको लोमान्थाङदेखि कोरलासम्मै र छुसाङमा समेत बिजुली पुर्याउने भएको छ । बारागुंङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका २, ४ र ५ नम्बर वडा, लोमान्थाङ गाउँपालिकाको १ देखि ४ सम्म र लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको ४ र ५ नम्बर वडाका गाउँमा तत्काललाई सोलार पु¥याएर उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने र बिजुली पुर्याउनेे कामलाई विस्तारै अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ ।
म्याग्दीको हिमाली क्षेत्र धौलागिरी गाउँपालिकामा पनि सरकारले सोलार जडान गर्ने योजना बनाएको छ । धौलागिरीको ४ र ६ नम्बर वडाका गाउँमा सोलार पुर्याउने भएको छ ।
बिजुली नपुगेका ठाउँमा बिजुली पुर्याउने पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर १ सय २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । ३१ वटा माइक्रो हाइड्रोको पुनर्निर्माण भइरहेको भौतिक योजनामन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
नवलपुरका दुर्गम गाउँमा बिजुली पुर्याउने अझै चुनौती रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । ‘बिजुली नपुगेका ठाउँमा जहाँजस्तो जोखिम मोलेर भए पनि पु¥याउँछौं,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘संघीयता र प्रदेश सरकारको अनुभूति दिन्छौं ।’
यो आर्थिक वर्षमा ‘उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम’ का लागि ४० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । जसमा संघ सरकारले १३ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएको भौतिकमन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
आगामि आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड रुपैयाँ उज्यालो कार्यक्रमका लागि संघ सरकारसँग प्रदेशले माग गरेको छ । ‘२ वर्षभित्र जसरी पनि सबैको घरका कोठा–कोठामा उज्यालो पुग्छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘ढुक्क भए हुन्छ हामी बोलेको पुर्याउँछौं ।’ अबको १ वर्षभित्र सबैका घरमा बिजुली उज्यालो पुर्याउनेे र बाँकी वर्षमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन बिस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । गण्डकी प्रदेशका सबै गाउँमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुर्याउने ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।