मुलुकका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमध्ये यातायात कार्यालयमा नागरिकले सबैभन्दा बढी सास्ती खेप्नुपरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले गत पुसदेखि फागुनसम्म ६ जिल्लामा गरेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्ययनमा यस्तो पाइएको हो। कास्की, चितवन, गुल्मी, सुर्खेत, रुपन्देही र कैलालीका कार्यालयहरुमा अध्ययन गरिएको थियो।
अध्ययनले सर्वसाधारणको एउटा काम पूरा हुन यातायात कार्यालयमा ६ महिनासम्म लागेको देखाएको छ। यस्तै, नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा ४ महिना, मालपोतमा ३ महिना तथा विद्युत प्राधिकरणमा २ महिनासम्म लाग्ने गरेको पाइएको छ।
नापी कार्यालय र प्रहरी कार्यालयमा १–१ महिना, स्वास्थ्य संस्थामा २० दिन र शैक्षिक संस्थामा १० दिन लाग्ने गरेको छ । सबैभन्दा छिटो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक सातामै काम सम्पन्न हुने गरेको ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययनमा उल्लेख छ।
सरकारी कार्यालयमा सर्वसाधारणले काम गर्न घुससमेत तिर्नुपरेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीहरुले आफूले नापी कार्यालयमा काम गर्न डेढ लाख रुपियाँसम्म तिरेको गुनासो गरेका थिए । यस्तै, प्रहरी कार्यालयमा रकमको साटो ५ तोला सुनसमेत दिएको टिप्पणी सर्वेक्षणका सहभागीले गरेको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ ।
नापीका अतिरिक्त मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय, विद्युत प्राधिकरण, स्वास्थ्य संस्था, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिका, राजस्व कर कार्यालय, प्रहरी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा ‘घुस’ लेनदेन हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । यी कार्यालयमा ३ सयदेखि डेढलाखसम्म रकम लेनदेन हुने गरेको जनाइएको छ । धेरैजसो सेवाग्राहीहरुले सेवा प्रदायक कार्यालयहरुमा ढिलासुस्ती र लापरवाही भोग्ने गरेको र केहीले नातावादजस्ता समस्या भोग्नु परेको अध्ययनमा देखिएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सीका वरिष्ठ अधिकृत ठमनाथ घिमिरे सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा सरकारी कार्यालयहरुमा ढिलासुस्ती मौलाइरहेको बताउँछन् । ‘ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही हुन सकेको छैन, जसले गर्दा दण्डहिनता मौलाइरहेको छ,’ उनले भने । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन नहुनु पनि ढिलासुस्तीको एक कारण रहेको उनको भनाइ छ ।