स्थानीय सरकारको मान्यता नपाउँदासम्म कार्य सम्पादन गर्न कठिनाई भएको दाबी गर्दै जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालले समन्वय समितिलाई आफ्नो कानुन आफैं बनाउने अधिकार दिलाउन माग गरेको छ । महासंघले संविधानमा व्यवस्था गरी सरकारको संरचनामा समन्वय समितिलाई राख्न माग समेत गरेको हो ।
समन्वय समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष सीता सुन्दासले स्थानीय सरकारको मान्यता नहँुदा कार्य सम्पादन गर्नमा कठिनाइ भएको बताइन् । ‘कार्य सम्पादन गर्न स्पष्ट वैधानिक व्यवस्था भएन । समन्वय समिति सधंै गुनासो मात्र गर्ने थलो बन्यो,’अध्यक्ष सुन्दासले भनिन्, ‘संघीय र प्रदेश सरकारले समन्वय समितिको सञ्चालन व्यवस्थाको लागि स्पष्ट कानुन र कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइदेओस् ।’जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले बिहीबार गरेको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण भेलामा उनले समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार कार्यविधिमा आउनुपर्ने माग गरिन् ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले समन्वय समितिले कानुन बनाउन नपाएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले बाटो फुकाई दिन माग गरे । प्रदेश सरकारले छिटोभन्दा छिटो कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्दै अध्यक्ष क्षेत्रीले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन बनाउनुपर्ने धारणा राखे । जिल्लाका डिभिजन र विषयगत कार्यालय समन्वय समितिको मातहतमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै उनले प्रदेशका समितिमा समन्वय समितिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरे । उनले प्राविधिक नहँुदा अनुगमनमा समस्या रहेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानको अनुसुची ८मा भएको एकल अधिकार अन्तर्गत गाउँ सभा र नगरसभा सरह जिल्ला समन्वय समितिलाई कानुन बनाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।स्थानीयतह भन्नाले जिल्ला सभाको सट्टा जिल्ला समन्वय समिति राख्नुपर्ने सुझाव दिँदै संवैधानिक कानुनका जानकारसमेत रहेका ज्ञवालीले जिल्ला सभाले आफ्नो कानुन आफैँ बनाउने स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीयतहको अधिकार दिएर कानुनी संरचनामा राख्नु पर्छ,’वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘संविधानलाई संशोधन गरेर समन्वय समितिलाई सरकारको छनक दिन आवश्यक छ ।’ उनले प्रदेश सभाले जिल्ला समन्वय समिति ऐन र जिल्ला सभा सञ्चालन ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलेभेलाको उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा प्रदेश सरकारको भएको बताए ।
स्थानीय सरकारका सेवा सुविधा शर्तको बारेमा निर्वाहमुखी कानुन बनाएको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले आगामी वर्ष नियम कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीय र प्रदेश मातहतका डिभिजन र विषयगत कार्यालयलाई समन्वय समितिको मातहतमा राख्ने नमिल्ने तर्क गरे ।
आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले अरु प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर जिल्ला समन्वय समितिको लागि कानुन बनाउने बताए । उनले समन्वय समितिलाई ठोस रुपमा जिम्मेवारी निर्धारण नगरिएको उल्लेख गरे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, महासंघका प्रदेशका उपाध्यक्ष अर्जुन अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति वागलुङका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगाना, जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङका प्रमुख छिरिङ ल्यामो गुरुङ, नवलपुरका जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्ण लम्साल लगायतले संविधानको संशोधन गरी जिल्ला सभालाई कानुन बनाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरे । ‘वर्तमान अवस्थामा ३ तहको समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारिता,अनुगमन समन्वय र सन्तुलित विकासमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रभावकारी भूमिका भन्ने नाराका साथ कार्यक्रम गरिएको थियो ।