प्रदेश र समग्र मुलुकलाई आवस्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्यसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने भएको छ । तनहुँको बेलचौतारामा बन्ने गण्डकी विश्वविद्यालयको सञ्चालन ढाँचा, संरचना, आवस्यक जनशक्ति र पढाइ हुने विषय समेत समेटेर कार्यदलले प्रदेश सरकारलाई बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
डा. तीर्थ थापा संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले करिब ८ अर्बको लागिसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्राकृतिक विज्ञान, प्राविधिक तथा व्यवहारिक व्यवस्थापन, समाजशास्त्र मानवशास्त्र, प्रविधा, इनोभेसन र शिक्षामा ब्याचलर, मास्टर, एमफिल र पिएचडी गराउने गरी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
सुरुका वर्षमा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान दिनेछ । विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न एक न्यासिक परिषद गठन गर्ने र परिषद् सदस्यहरुको योगदान, स्थानीय सरकारको वित्तीय साझेदारी, दाताहरुको सहयोग, वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि संघीय सरकारको सहयोग, स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रका व्यवसायहरुको सहयोग र लगानी जस्ता सम्भाव्य स्रोतहरुको खोजी गरेर विश्वविद्यालय चलाउन कार्यदलको सुझाव छ ।
योग्य तर विपन्न तथा सिमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयमा पहुँच सुुनिश्चित गर्न छात्रवृत्ति, शुल्क छुट, सुलभ शैक्षिक कर्जा, अध्ययनसँग काम जस्ता विधिहरु प्रादेशिक विश्वविद्यालयले अपनाउने छ ।विदेशमा रहेका नेपाली र नेपालीमूलका नागरिकको योग्यता, क्षमता, अनुुभव र संयुक्त लगानीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गर्न कार्यदलको सुझाव छ ।
विदेशस्थित शैक्षिक संस्था, व्यक्ति र प्रतिष्ठानहरु लगायतसँग आवश्यक सहयोग जुटाउन सक्ने संभावित पक्षसँगै समन्वय, सहकार्य र सहयोगका क्षेत्र पहिचान र आदान प्रदान गर्ने र ज्ञान, प्रविधि, र नवप्रवर्तनको अद्यावधीकरण र उपयोगका लागि पाठ्यक्रम सुधार र विकासमा सहयोग जुुटाइने भएको छ ।
मुख्य र सहायक जनशक्ति वर्गीकरण गरेर मुख्य जनशक्ति (प्राज्ञिक र प्रशासनिक) लाई सापेक्षिक स्थायित्व र सहायक जनशक्तिलाई करारमा लिने योजना सरकारको छ । नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित पद र कामको उत्तरदायित्व अनुरूप बहुसीप भएकोलाई न्यूनतम आधार मान्नु पर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
डा. थापा संयोजक रहेको कार्यदलमा पूर्व मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, शिक्षाविद् डा. पूर्णकान्त अधिकारी, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. लेखनाथ भट्टराइ र डा. कृष्णराज अधिकारी छन् ।
तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित भानुभक्त क्याम्पस र सँगै जोडिएको जग्गामा गण्डकी विश्वविद्यालय खोल्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रदेशले संघ सरकारसँग जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । भानुभक्त क्याम्पस र सँगै रहेको सार्वजनिक जग्गा गरी ४ सय ७५ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्रदेशलाई उपलब्ध गराउन गएको पुस १३ गते नै मन्त्रिपरिषदको बैठकले माग गरेको छ ।
विश्वविद्यालय खोल्न प्रदेश सरकारले विधेयकको मस्यौदासमेत तयार पारिरहेको छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न स्विकृति दिइसकेको छ ।
कानुन मस्यौदा तयार पार्दै जग्गा हस्तान्तरण गर्न केन्द्र सरकारसँग माग गरेको प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको स्वरुप र सञ्चालन ढाँचा अध्ययन गर्न कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । विश्वविद्यालयको प्रारम्भिक अध्ययन तथा ठाउँको पहिचान गर्न यसअघि नै प्राडा गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।
अध्ययन समितिले भानुभक्त क्याम्पसलाई नै विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्न सकिने सुझावसहित गएको असारमा प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।