सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले साउन २१ गते प्रदेश सभामा दर्ता गराएको विधेयक झण्डै ६ महिनापछि पारित भएको हो।
सहकारी सम्बन्धी विधेयक पारित हुनु पूर्व समितिको प्रतिवेदन र मूल विधेयकमाथि प्रदेश सभा सदस्यहरुले धारणा राखेका थिए। प्रदेश सभा सदस्य श्यामलाल राना थारुले ग्रामिण क्षेत्रमा सहकारीबाट नागरिक ठरिएको भन्दै यस्तो गतिविधिलाई निस्तेज लगाउने गरी विधेयक बनाउन आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) की सांसद मालामति कुमारी रानाले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक फलदायी हुने बताइन्। उनले प्रदेश सरकारले एउटा विधेयक पास गर्न ६ महिना समय लगाउनु राम्रो नभएको बताइन्।
सामाजिक विकास समितिको प्रतिवेदन र मूल विधेयकमाथि सामान्य छलफलका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। प्रस्ताव दर्तापछि बोल्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसद रतन थापाले सहकारीलाई व्यवसायसँग जोड्नु पर्ने बताए। उनले सहकारीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद र पर्यटनसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए।
प्रदेश सभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चौधरीले विधेयक पास भएसँगै सहकारीका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सहज हुने बताइन्।
प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रदेश सभा सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समेत सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्रदेश सभाको अर्काे बैठक शुक्रबार दिउँसो २ बजे बस्नेछ।