भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालय मातहतका सबै समस्या समाधानका लागि ऐन निर्माण भइरहेको जानकारी दिएकी छिन्।
मन्त्री अर्यालले कानुन निर्माण नभएसम्म भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेकी हुन्। संसदको हिँउदे अधिवेशन सुरु हुनासाथ ऐनहरु पारित गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रबार गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई वर्गीकरण गरेर आवश्यकताअनुसार ऐन निर्माण गर्न लागिएको बताइन्।
भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, जोखिमयुक्त क्षेत्रका बसोबासी, मोही र जमिनदारबीचको समस्यालाई वर्गीकरण गरिएको मन्त्री अर्यालको भना छ। फरक फरक प्रकृतिका समस्यालाई समाधानका लागि सोहीअनुसार ऐन बनाइने उनले जानकारी दिइन्।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउन लागेको पनि उनले बताइन्। अब संसद बैठक बस्नासाथ शक्तिशाली आयोग बन्ने उनको दाबी थियो। उनले सीमा विवादलाई सरकारले कुटनीतिक तरिकाले समाधान गर्ने बताइन्।