राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको दुईथरी विधान छापेर बाँडेको पाइएको छ। राजपा नेपालले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आधिकारिक विधान र कार्यकर्ताहरुलाई बाँडिएको विधान नै फरक–फरक रहेको पाइएको छ।
राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधान कार्यकर्तालाई नदिएर छुट्टै अर्को विधान छापेर बाँडेका छन्। कार्यकर्तालाई बाँडिएको विधानमा निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आधिकारिक विधानका केही बुँदा हटाइएका छन्। कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्न छापिएको विधानमा राजपाको नेतृत्वले पार्टीका आमकायकर्ताहरूको चाहनालाई सम्बोधन गरेका छन्।
तर, निर्वाचन आयोगमा पठाइएको आधिकारिक विधानमा आफ्नो चाहनालाई समेटेका छन्। आयोगमा बुझाइएको विधानमा प्रष्टसँग महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष मण्डल रहने छ भनी राखिएको छ। विधानको धारा ३१ को दफा १२ मा ‘अध्यक्ष मण्डलको व्यवस्था आउँदो महाधिवेशनपछि समेत रहने छ।’ भन्ने उल्लेख छ। सो प्रावधानले महाधिवेशन पछि पनि राजपामा अध्यक्ष मण्डल रहने छ। तर, कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्न छापिएको विधानमा सो बुँदा हटाइएको छ। महाधिवेशन पछि पनि अध्यक्ष मण्डल कायम रहने छ भन्ने बुँदा हटाएर कार्यकर्ताहरूलाई विधान बाँडिएको छ।
पार्टीका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वृषेशचन्द्र लालले निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विधान र कार्यकर्ताहरुलाई बाँड्न छापिएको विधानमा केही बुँदा फरक फरक रहेको भन्दै अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुप्रति आपपत्ति जनाए। उनले भने,‘ यो भनेको कार्यकर्तालाई छल्न गरिएको नक्कली काम हो। यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।’ निर्वाचन आयोगमा पठाइएको विधान नै कार्यकर्ताहरुलाई बाँड्नु पर्ने उनले सुझाव दिए।
पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले गत असोजमा विधान संशोधन गरी संशोधित विधान निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए। राजपाको विधानमा विधान संशोधन गर्ने अधिकार अध्यक्ष मण्डललाई दिइएको छ। यस्तो अधिकार अन्य पार्टीमा महासमिति या महाधिवेशनको बन्द सत्रलाई मात्र हुन्छ। अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुले सो अधिकार प्रयोग गरी हालसम्म दुई पटक विधान संशोधन गरिसकेका छन्।
पहिलो पटक पार्टीको महाधिवेशनको तिथि सार्न विधान संशोधन गरिएको थियो भने दोस्रो पटक महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष मण्डल कायम राख्न विधान संशोधन गरियो। संशोधित विधानबारे अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले केही समय गोप्य राख्ने प्रयास गरेका छन्। पार्टीका प्राय सबै कार्यकर्ता र पदाधिकारीको चाहना भने महाधिवेशनपछि अध्यक्ष मण्डल खारेज हुनु पर्छ भन्ने नै छ। पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरुले महाधिवेशनपछि अध्यक्ष मण्डल खारेज गर्न लविङ गरिरहेका छन्। तर, निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विधानमा अध्यक्ष मण्डललाई थप शक्तिशाली बनाइएको छ।
पार्टीका पदाधिकारीलाई समेत पत्तो नै नदिई अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुले संशोधित विधानको टुंगो लगाएका थिए। चुनाव चिन्ह संशोधन गर्ने, अन्य पार्टीसँग एकीकरण गर्ने जस्ता अधिकार पनि अध्यक्ष भण्डललाई दिइएको छ। संशोधित विधानमा केन्द्रमा अध्यक्ष मण्डल राख्ने व्यवस्था गरे पनि गाउँ, क्षेत्रीय, जिल्ला, प्रदेश समितिहरूमा भने एकल नेतृत्वको प्रावधान राखिएको छ। गत असारको पहिलो हप्ता बसेको राजपाको राजनीतिक समितिको बैठकले महाधिवेशनपछि राजपाको अध्यक्ष मण्डल खारेज गने निर्णय गरेको थियो।
पार्टीलाई एकल नेतृत्वमा लैजान एक जना मात्र अध्यक्ष राखेर हालका अन्य ५ अध्यक्षलाई व्यवस्थापन गर्न सल्लाहकार समिति गठन गर्ने निर्णय राजनीतिक समितिले गरेको थियो। तर, अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले महाधिवेशनपछि पनि आफ्नो हैसियत कायम राख्न विधानमै महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष मण्डल कायम रहने व्यवस्था राखे। राजनीतिक समितिका सदस्यहरुले भने अध्यक्ष मण्डलले पार्टीलाई राम्रोसँग हाँक्न नसकेको भन्दै पार्टीलाई एकल नेतृत्वमा लैजानु पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। राजनीतिक समितिमा उपाध्यक्ष, सहअध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरू सदस्य छन्।
२०७४ बैशाखमा तत्कालीन ६ तराई मधेस केन्द्रीत पार्टीबीच एकता भइ राजपा निर्माण गरिएको थियो। राजपाको पहिलो महाधिवेशन आगामी बैशाखमा हुँदैछ। तर, महाधिवेशनको तयारी पनि निकै सुस्त भएको राजपाकै नेताहरु बताउँछन्। राजपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु महाधिवेशनको तयारीमा भन्दा पनि महाधिवेशन पछि आफ्नो हैसियत कसरी कायम राख्न सकिन्छ भन्नेमा बढी केन्द्रित छन्। त्यसैले बैशाखमा महाधिवेशन हुनेमा अझै शंका छ।’