टेरामक्स प्रविधि नेपालमा भित्रिंदा राजश्व छली, कल घोटाला, बाइपास जस्ता तथ्यहरु बाहिरिने भएपछि टेलिकम अपरेटर र स्वार्थी समूहले राज्य कोषमा हरेक बर्ष जम्मा हुनुपर्ने रु. २४ अर्बभन्दा बढी राजश्व ‘लूट’ लाई निरन्तरता दिन अख्तियारमार्फत चलखेल गरेका छन् ।
दूरसञ्चारको क्षेत्रमा भित्रिएको आधुनिक प्रविधिका कारण नेपालको सञ्चार जगतले फड्को मारेको छ । नेपाल टेलिकमको एकछत्र रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रमा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको उपस्थिति बाक्लिँदो छ । अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सञ्चार क्षेत्रको अनुगमन भने पुरानै प्रविधिबाट हुँदै आएको छ । जसको फाइदा उठाउँदै टेलिकम अपरेटहरुले कल घोटाला, बाइपास तथा राजश्व छली जस्ता गैरकानुनी गतिबिधिबाट राज्यलाई अर्बौं राजश्व ठगी गर्दै आएका छन् ।
के हो टेरामक्स ?
मूलतः टेरामक्स भनेको टेलिकममा हुने गरेका ठगी निगरानी गर्ने प्रविधि हो । जुन उपकरणले कल, डाटा र भिओआइपी निगरानी गर्ने गर्दछ । ठगी निगरानी गर्ने भएपछि हिजोका दिनमा यो धन्दाबाट राज्य कोषको अर्बौं रुपैंया हात पार्न पल्केकाहरुले यो प्रविधि रोक्न देशीमात्र होइन, बिदेशी शक्तिहरुलाई समेत अनेक प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । किनभने प्राधिकरणको यो काम शुरु हुनासाथ ती गिरोहले असुल्दै आएको मासिक दुई अर्ब रुपैंया राजश्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हुन त कल घोटाला, राजश्व छली, बाइपास लगायतका तथ्यहरु बाहिरिने भएपछि शुरुदेखि नै टेलिकम अपरेटर र बिचौलियाहरुले टेरामक्स प्रविधि भित्रिन नदिन अनेक चलखेल गर्दै आएका थिए । आफूले गरेका बदमासी सार्वजनिक नहोस् भनेर एनसेल जस्ता टेलिकम अपरेटर वा ठूला बिक्रेताहरु टेरामक्स प्रबिधिका बिरुद्ध लागेका हुन् ।
नेपालको टेलिफोन सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने, कल चुहावट नियन्त्रण गर्ने, टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीमा हुने गरेको राजश्व छली पत्ता लगाउने जस्ता उद्देश्यले प्राधिकरणले टेरामेक्सको काम अघि बढाएको हो । घट्दो राजश्वको कारण पत्ता लगाई सेवाको गुणस्तर बृद्धि तथा भीओआइपी जस्ता आपराधिक गतिबिधि रोक्न र पहिचान गर्नु यो प्रणालीको प्रमुख काम हो ।
टेलिकम अपरेटरहरुले बिदेशबाट कल बाइपास गर्दा सरकारलाई हरेक बर्ष अर्बौं नोक्सानी भएको थाहा पाए पनि राजनीतिक नेतृत्व मौन थियो । तर बिभागीय मन्त्रीका नाताले तत्कालीन संचारमन्त्री (हाल स्वास्थ्यमन्त्री) मोहनबहादुर बस्नेतले आर्थिक लगायतका कुनै पनि प्रलोभनमा नपरी चुनौतीका बाबजुद हिम्मत गरेर दुरसंचार प्राधिकरणका अधिकारीहरुसंग राजश्व ठगीबारे छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार प्राधिकरण नेतृत्वले मन्त्री बस्नेतसंग कल बाइपास रोक्न बिधि र प्रकृया अपनाउनु पर्ने उपाय सुझाएको थियो । तर यसो गर्दा निजी क्षेत्रकै ठूलो टेलिकम अपरेटर एनसेलले राजनीतिक नेतृत्वमात्र होइन, नेपाल टेलिकमलाई पनि प्रभाबमा पार्न सक्नेतर्फ मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । राजश्व छली नियन्त्रण प्रणालीबारे प्राधिकरणसंग जानकारी लिएपछि मन्त्री बस्नेतले ‘टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रर्ड कन्ट्रोल सिष्टम’ (टेरामक्स) अघि बढाउने प्राधिकरणको प्रस्तावमा १७ असोज २०७४ मा सहमति दिएका थिए । सहमतिपछि टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको कल अनुगमन एवं भीओआइपी निगरानीका लागि प्रविधि जडान गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको हो ।
मन्त्रालयको सहमति पत्रमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय कल निगरानी र भीओआइपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली संचालन गर्नु’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस लगत्तै प्राधिकरणले २० असोज २०७४ मा टेरामक्स परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आह्वान गरेको थियो । जतिबेला एनसेलसंग मिलेर कल बाइपास जस्ता गैरकानुनी गतिबिधिमा संलग्न रुबेल चौधरी लगायतका दर्जनौं व्यापारी पक्राउ परिसकेका थिए । यो प्रकरणबाट पनि नेपालमा टेरामक्स प्रविधि तत्काल भित्र्याउनु जरुरी भएको प्रष्ट हुन्छ ।
कल बाइपास लगायतका गतिबिधि पूरै नियन्त्रण गर्ने यो संयन्त्रका लागि पौने तीन अर्ब खर्च हुने निष्कर्षमा पुगेपछि प्राधिकरणले टेण्डर प्रकृया अघि बढाइएको थियो । जतिबेला दीगम्बर झा प्राधिकरणका अध्यक्ष थिए । टेण्डर प्रकृया अघि बढे लगत्तै टेरामक्स प्रविधि भित्रिन नदिनका लागि अनेक कोणबाट चलखेल शुरु भएको हो । राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने ठूलो रकममा रजाई गर्दै आएको एउटा गिरोहले शुरु गरेको चलखेलको श्रृंखला अद्यापि जारी छ । निजी क्षेत्रका टेलिकम अपरेटरमध्ये हाल बन्द अवस्थामा रहेका स्मार्ट टेलिकम नेपाल, हेल्लो नेपाल र यूटीएल नेपालका संचालकहरुको चाहना पनि नेपालको दुरसञ्चार प्रणाली अस्तव्यस्त होस् भन्ने तिनका गतिबिधिबाट प्रष्ट हुन्छ । किनभने धमिलो वातावरणमा मात्र आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काम पूरा हुने निजी क्षेत्रका अपरेटर संचालकहरुको बुझाई छ । स्मार्ट नेपालका सतिश आचार्य, हेल्लो नेपालका अजय सुमार्गी, यूटीएलका राजबहादुर सिंह प्रमुख संचालक हुन् । स्मार्ट नेपाल बन्द भएपछि आचार्य एनसेलको नेपाल प्रतिनिधि नियुक्त भएका हुन् । यिनै टेलिकम अपरेटरहरु अगाडि सारेर टेरामक्स प्रविधि रोक्न गैह्रआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले उच्च राजनीतिक नेतृत्वमार्फत लबिङ गर्दै आएको सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्मै चर्चा छ ।
टेरामक्स प्रविधिका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न आवेदन दिएका १४ वटा कम्पनीमध्ये सर्ट लिष्टमा परेका टिकेसी क्यानाडा, भेनराइज सोलुसन लेबनान, एसजीएस स्वीजरल्याण्ड र इनसफ्ट हङकङसंग प्राधिकरणले आशयपत्र मागेको थियो । प्राविधिक र आर्थिक दुबैको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन गरी प्राधिकरणले भेनराइज सोलुसनलाई छनौट गरेको हो । तर ठेक्का नपाएपछि टिकेसी क्यानाडाले प्राधिकरण र भेनराइजको मिलेमतोमा कम्पनी छनौट गरिएको आरोप लगाउँदै अख्तियारमा उजुरी गरेको थियो । जबकि टिकेसीले दूरसञ्चार प्राधिकरणले मागेको हार्डवेयर सोलुसनको सट्टा सफ्टवेयर सोलुसनको प्रस्ताव गरेको थियो । यसो हुँदा प्राधिकरणको प्राविधिक आबश्यकता पूरा नहुने भएपछि टिकेसी छनौटमा नपरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
नेपाल टेलिकम स्रोतका अनुसार एनसेलका अधिकारीहरुकै अग्रसरता टेरामक्स रोक्न अख्तियारमा उजुरी परेको हो । शुरुका दिनमा उक्त गिरोहले परियोजनामा कहिंकतै उल्लेख नभएको कल ट्यापिङको मुद्दा उठाएर आम रुपमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको थियो । जबकि यो प्रविधि नितान्त अनुगमनका लागि नियामक निकायले प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
एनसेलको पक्षमा सधैं सहयोग गर्दै आएका एमालेका शीर्ष नेताहरुको दबाबमा ओली नेतृत्वकै सरकार रहेका बेला अख्तियारले सत्यतथ्यप्रति बुझ पचाएर ३ चैत २०७५, १२ चैत २०७५ र १७ वैशाख २०७६ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने बोलपत्र प्रकृया रोक्न दबाब दिएको दिएको थियो । यसैबीच अध्यक्षमा झाको नियुक्तिबारे विवाद भएपछि सरकारले प्राधिकरणकै बरिष्ठ कर्मचारी पुरुषोत्तम खनाललाई कामु अध्यक्ष तोकेको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि प्राधिकरणले २६ वैशाख २०७६ मा टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसवीचमा भेनराईज सोलुसनले २१ जेठ २०७६ मा नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुग्यो । दुई बर्षको सुनुवाईपछि अन्ततः सर्वोच्चले भेनराइज सोलुसनलाई टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन अनुमति दिनु भनी प्राधिकरणका नाममा १४ वैशाख २०७८ मा परमादेश दियो । तत्कालीन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्सेर जवरा र न्यायधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको सहमतिमा बजेट व्यबस्थापन गरी भेनराइजलाई टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन अनुमति दिइएको थियो ।
अबौं रुपैंया राजश्व ठगीमा संलग्न बिचौलियाहरुकै प्रभाबमा परेर अख्तियारका अधिकारीहरु समेत प्राधिकरणले अघि बढाएको काम रोक्ने प्रयासमा लागेका हुन् । टेरामक्स रोक्न गिरोहको सक्रियता अख्तियारसम्म कसरी पुगेको छ भन्ने बुझ्न अख्तियारले नियुक्त गरेका बिज्ञ सदस्यबाटै प्रष्ट हुन्छ । टेरामक्सको बिरुद्ध लबिङ गर्दै आएका यूटीएलका पूर्व कर्मचारी केशव ज्ञवालीलाई अख्तियारले बिज्ञ सदस्य नियुक्त गरेको छ । जबकि अख्तियारले यदि निष्पक्ष ढंगबाट काम गर्न खोजेको हो भने अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपथ्र्यो । तर स्वार्थ बाझिने मुद्धामा अख्तियारका जिम्मेवार अधिकारीहरुकै चाहनामा नियोजित रुपले ज्ञवालीलाई बिज्ञ सदस्य नियुक्त गरिएको हो । एमालेका शीर्ष नेताकै योजनामा ज्ञवालीलाई अख्तियारले नियुक्त गरेको चर्चा प्राधिकरणभित्र छ । सर्बोच्चको आदेशपछि अघि बढाइएको कामको प्रविधि जडानमै व्याबधान गर्न खोज्नुले अख्तियारका अधिकारीहरुमाथि एकातिर आशंका बढेको छ भने अर्कातिर सर्बोच्चको आदेशलाई समेत अख्तियारले अवज्ञा गरेको प्रष्ट हुन्छ । यसबाट अख्तियारले सर्बोच्चको मानहानी गरेको देखिन्छ । यसले मुलुकमा थप कानुनी अराजकता बढ्ने खतरा पैदा भएको छ ।
सर्बोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणको स्वीकृतिमा भेनराइज सोलुसनले करिब सवा अर्बको उपकरण नेपाल भित्र्याइसकेको छ । तर त्रिभुवन बिमानस्थल भन्सार कार्यालयमा आएका ती सामग्री समेत रोक्न अनेक प्रयास भएका तथ्यहरु सार्बजनिक भएका छन् । टेरामक्स प्रबिधि भित्रिन नदिने चलखेलमा लागेका तिनै बिचौलियाहरुको मिलेमतोमा भन्सारका कर्मचारीहरुले प्रोव सर्भरलाई कन्ट्रोल युनिटको सूचीमा सुचीकृत गराएका थिए । यतिमात्र होइन, भन्सारका तिनै कर्मचारीहरुले टेरामक्स उपकरणलाई बिमानस्थलबाटै जफत गराउन राजश्व अनुसन्धान बिभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र अख्तियारमा पटक पटक पत्राचार गरेका थिए । त्यसका लागि प्राधिकरणले झिकाएका १०९ थान सर्भर, दुईवटा टेष्ट डाइभ किट र आठ वटा मोबाइल सेटका उपकरण करिब ६ महिनासम्म भन्सारमै अलपत्र बनाइएको थियो ।
बनानबाट ल्याइएका ती उपकरण अस्वभाविक महंगो भएको भन्दै विमानस्थल कार्यालयका कर्मचारीहरुमार्फत अनावश्यक हल्ला फैलाइएको थियो । यतिमात्र होइन, ती उपकरण छाड्न भन्सार कार्यालयमा प्राधिकरणले रु. १९ करोड सुरक्षा धरौटी राख्नु परेको थियो । भन्सारमा रोकिएका उपकरण छुटेसंगै प्राधिकरणले जडानको काम अघि बढाएको छ । एनसेलको नख्खु डाटा सेन्टर तथा हेटौंडा र पोखरामा उपकरण जडान गरिएका हुन् । यसका साथै प्राधिकरण स्वयंले पनि डिआर साइड हेटौंडामा उपकरण जडान गरेको छ ।
अदालतको आदेशको अवज्ञा
एक पटक प्रबन्ध निर्देशक भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः सोही पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने नेपाल टेलिकमको नियममा प्रष्ट व्यवस्था छ । तर डिल्लीराम अधिकारी भने अपबादमा पर्छन् । अधिकारीलाई सोही पदमा पुनः नियुक्त गर्नकै लागि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ऐन संशोधन गराएका थिए । अधिकारी नेपाल टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय कलमा लामो समय हालिमुहाली गर्दै अतिरिक्त लाभ लिएका कर्मचारी हुन् । सरकारी निकायको जिम्मेवार व्यक्ति डिल्लीराम नै पछिल्लो समय टेरामक्स प्रबिधि भित्रिन नदिने स्वार्थी समूहलाई अख्तियारका अधिकारीसम्म पुर्याउने सम्पर्क सूत्र भएका छन् । टेरामक्सका सम्बन्धमा अख्तियारका तर्फबाट आयुक्त किशोर सिलवालले अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका छन् । उनै आयुक्त सिलवाल एनसेलबाट परिचालित भएको नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमात्र होइन, सिंगो राजनीतिक बृत्तमा समेत चर्चा छ ।
वर्तमान सरकारलाई काम गर्न नदिने हिसाबले टेरामक्स बिरोधी गिरोहकै योजनामा अख्तियारका अधिकारीहरुले राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिशोध साध्नका लागि अनेक प्रपञ्च रच्दै आएको बुझिन्छ । फलस्वरुप मन्त्रालयका सचिव लगायतका कर्मचारीहरुलाई बिचौलियाको संज्ञा दिदैं अख्तियारका अधिकारीहरुले धम्क्याउने गरेको उच्चस्तरका कर्मचारीहरु बताउँछन् । जसले गर्दा कर्मचारीहरु हत्तपत्त फाइल अघि बढाउन डराइरहेका छन् । आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काम नहुने भएपछि बिचौलियाहरुले अख्तियारलगायतका संवैधानिक अंग प्रयोग गरेर सरकारलाई नै बदनाम गराउने प्रयास गरेका छन् ।
अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि खडा गरिएको संस्थाका जिम्मेवार अधिकारीहरुले नै अधिकार दुरुपयोग गर्नेहरुसंगको मिलेमतोमा काम गर्नु सिंगो मुलुकका लागि दूर्भाग्यपूर्ण हो । हुन त अधिकार दुरुपयोग गर्दा अख्तियारका पूर्व प्रमुख लोकमान सिं कार्कीको बहिर्गमनबारे धेरै जानकार नै छन् । अर्का पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बिशेष अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । यतिमात्र होइन, पछिल्लो समय बहालवाला आयुक्त राजनारायण पाठकलाई आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएपछि विशेष अदालतले तीन बर्षको कैद फैसला गरेको थियो ।
विगतका यी तथ्यलाई बिर्सेर अख्तियारका अधिकारीहरुले एमालेका शीर्ष नेताहरुका साथै एनसेलका संचालकहरुको निर्देशनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र सरकार संचालनको प्रकृयामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका नेताहरुका साथै जिम्मेवार कर्मचारीहरुलाई बदनाम गराउने र टेरामक्स प्रबिधि भित्र्याउने काममा अबरोध गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
३० मंसिर २०७७ मा संवैधानिक परिषद्ले बिभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जनाको नियुक्ति लागि गरेको सिफारिस असंवैधानिक रहेकोले बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको अझै टुंगो लागेको छैन । ती पदाधिकारीको नियुक्ति गरेको पाँच दिनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेका थिए ।
राजश्व छलीमा एनसेल
कल बाइपासमा संलग्न भई राजश्व छली गर्दै आएका विभिन्न कम्पनीहरुमध्ये निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेल अगाडि छ । जुन कुरा उसले सरकारी ढुकुटीमा बुझाएको पछिल्लो केही बर्षको राजश्वबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । उदाहरणका लागि, २०७४ सालको तुलनामा एनसेलले २०७८ सालमा बार्षिक रु. २१ अर्ब कम राजश्व बुझाएको छ । जबकि यो अबधिमा आफ्ना ग्राहक संख्या बढेको एनसेलकै तथ्यांक छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा एनसेलले सरकारलाई बुझाउने अर्बौं राजश्व थप बृद्धि हुनु पर्दछ । तर ग्राहक संख्या बढ्दा आम्दानी पनि बढ्नु पर्नेमा बर्षेनी घटेको त देखाएको छ नै, साथै एनसेलको सेवाको गुणस्तर समेत खस्केको छ ।
सरकारलाई बुझाउन आनाकानी गरेको पूँजीगत लाभकर बुझाउन सर्बोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले २३ माघ २०७५ मा एनसेलका नाममा आदेश दिएको थियो । जुन आदेशपछि एनसेलले राजश्व छल्नका लागि अर्को बर्ष रु. १२ अर्बभन्दा बढी आम्दानी घटेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । एनसेल सन् २०२१ मा रु. ४१ अर्व ९० करोड र २०२२ मा रु. ३९ अर्ब ८० करोडमा खुम्चिएको माउ कम्पनी एक्जियटाले तयार पारेको तथ्यांकमा पनि उल्लेख छ । जबकि सन् २०१६ मा उसका ग्राहक एक करोड ४९ लाख रहेकोमा २०२२ मा बढेर एक करोड ७१ लाख पुगेको छ । तर उसले कम्पनी निरन्तर घाटामा गएको देखाएको छ । जबकि श्रीलंका, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, मलेसियामा उसको नाफा उल्लेख्य बढेको देखिन्छ ।
टेरामेक्स प्रबिधि भित्र्याउने बित्तिकै यस क्षेत्रमा रहेको चोरी, ठगीमा कमी आउँदा राज्य कोषमा बार्षिक अर्बौैं राजश्व थपिने बताउँछन् प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल । तर यो प्रबिधि नहुँदा अहिले टेलिकम कम्पनीहरुको स्वघोषित राजश्वलाई सरकारले जबर्जस्ती स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता छ ।
नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएका निजी क्षेत्रका टेलिकम अपरेटरहरु प्राधिकरणले नियमन गर्नासाथ आफ्ना गैरकानुनी गतिबिधि सार्वजनिक हुने र हिजोदेखि छल्दै आएको राजश्व सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएकोले टेरामक्स प्रविधि भित्रिन नदिन सक्रियता देखाएका हुन् ।
