सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसँग नागरिकता विधेयक प्रणाीकरण नगर्नुकाे कारण माग गरेकाे छ । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो । रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश दिनुनपर्ने हो भन्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिएको छ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर संविधानकाे उल्लंघन गरेकाे भन्दै सर्वोच्चमा ५ वटा रिट गरेको छ । सबै रिटमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरिएकाे थियाे ।
गत भदौ २० गते सांसदले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकारण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्।
राष्ट्रपतिले केही बुँदालाइ उल्लेख गर्दै संशाेधन गर्न पहिलोपटक संसदमा फिर्ता पठाएको विधेयकलाई संसदकाे दुबै सदनले पुनः जस्ताकाे तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। दोस्रो पटक पठाउँदा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।दलहरूकाे व्यबहारले आफूलाइ अपमानित महसुश भएकाे जनाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले समय घर्किँदा पनि प्रमाणीकरण नगरेकाे स्राेतले जनाएकाे छ ।
त्यसका विरुद्ध अधिवक्ताहरू सुनील रञ्जन सिंह, सुनीलकुमार यादव, देव शर्मा र शोनु रौनियार सहित कानून व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।