प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक अहिले शीतल निवासमा पुगेर अड्किएकाे छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नमा ढिलाई गर्दा यसले कानूनको रुप धारण गर्न सकेकाे छैन।
अन्य विद्येयकहरु धमाधम प्रमाणीकरण गर्ने गरेकी राष्ट्रपतिले नागरिकता विद्येयक प्रमाणीकरणमा भने समय लिईरहेकी छिन् । विद्येयक मुुलुकको हितमा छ कि छैन भनेर राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहेको नागरिक अगुवाहरुसँगको भेटमा बताएकी छिन् ।
विधेयकमा खास गरी बाबुआमा नभेटिएको नाबालकले वंशजको नागरिकता पाउने, बिहे लगत्तै नागरिकता दिइने, महिला र पुरुषका लागि फरक प्रावधान जस्ता विवादित विषयहरू रहेको भन्दै यी संवेदनशील पक्षमा पुनर्विचार गरियोस् भन्दै सडक र सदनमा समेत बिरोध हुँदै आएको छ ।
संविधानको धारा ११३ अनुसार संघीय संसदबाट पारित भएर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिले आवश्यक ठानेमा विधेयक पुनर्विचारका लागि संसदमा पठाउनसक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।विधेयक राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै केही कानून व्यवसायी र नागरिक अगुवाहरुले राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचारका लागि संसदमा फर्काउन सुझाएको कुरा पनि बाहिर आएका छन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको पनि एक साता भईसक्यो ।नागरिकताको विषयलाई खास गरी मधेस केन्द्रीत दलले मुल मुद्धा बनाउँदै आएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भईसकेको विद्येयक राष्ट्रपतिले रोकेर राख्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।जापान भ्रमणबाट बुधबार स्वदेश फर्किएका उनले त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विधेयक प्रमाणीकरण हुन ढिला नहुनुपर्ने बताए ।
नागरिकता विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको प्रक्रियागत असहमतिकाबीच साउन ६ गते प्रतिनिधिसभा र १३ गते राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको थियो । । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दाको सिफारिस तत्कालै कार्यान्वयन गरेको भन्दै आलोचना खेपेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा भने समय लिए पछि राष्ट्रपति एमालेको इशारामा चल्ने गरेको भन्नेहरुलाई आशंका गर्न थप बल पुगेको छ ।
यसअघि अन्य विद्येयकहरु तत्कालै प्रमाणीकरण गर्ने गरेकी राष्ट्रपतिले नागरिकता विद्येयकमा समय लिएपछि केही संशय उत्पन्न भएको छ ।नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको कतिपय प्रावधानमा सांसद र सरोकारवालाहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन्। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलाले तत्कालै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने लगायतका प्रावधानहरू विद्येयकमा देखिएका सबै भन्दा विवादीत विषय हुन्।
प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मात्रै नभएर सत्ताधारी माओवादीका केही सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरू पनि यस्तो व्यवस्थाको विपक्षमा उभिँदै आएका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण लगत्तै यो विधेयक पारित भएको भन्दै भारतीय इशारामा विधेयक अघि बढेको जस्ता आरोप पनि सरकारमाथि लागेको छ ।
दुई वर्षसम्म संसद्मा छलफल हुँदा पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको यस अघिको यस्तै विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएर छिटोछिटो पारित गर्नुले आशंका गर्नेलाई ठाउँ दिएको छ ।