जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० फेरि फुटको संघारमा पुगेको छ । आपसी टकराब चुलिएपछि यतिखेर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई पक्षबीच कसले बहुमत पु¥याउने भन्ने होडबाजी छ । जसपा फुटेको एक वर्ष पनि नबित्दै पुनः फुटको संघारमा आइपुगेको हो ।
भट्टराई पक्ष सांसद र केन्द्रीय कार्यकारिणीमा ४० प्रतिशत संख्या पु¥याएर पार्टी विभाजन गर्ने सम्मको रणनीतिमा पुगेको देखिन्छ । भट्टराईले कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउन आग्रह गरे पनि अध्यक्ष यादवले बोलाउन बोलाएका छैनन् ।
सरकारमा मन्त्री पठाउँदादेखि जिम्मेवारी वाँडफाँडसम्मको काममा यादवले एकलौटी गरेको भट्टराई पक्षको आरोप छ । वरिष्ठ नेता असोक राई समूह भने अहिलेसम्म कुनै पक्षमा खुलेको छैन ।
दुई अध्यक्ष भएको जसपाभित्र यसअघि पनि महन्थ ठाकुर र यादव एक ठाउँमा हुँदा शक्ति टकराब थियो । यही कारण ठाकुर पक्षले पार्टी विभाजन गरी लोसपा बनाएको छ । अहिले पनि जसपा सत्ता र शक्तिकै होडले विभाजनकै बाटोमा हिँडदैछ ।
आन्तरिक कलह बल्झिन थालेपछि एकले अर्को समूहविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै सुरु गरेका छन् । भूसको आगोझै रहेको विवाद एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने निर्णय गरेलगत्तै जसपाभित्र कलह सतहमा आएको हो ।
जसपाभित्र पनि सबै पक्षलाई समेटेर मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । जसपाले पनि पहिला मन्त्री बनाउने क्रममा ६(६ महिनाका लागि भनिएको थियो ।
तर, उनीहरूलाई यादवले मन्त्री बनाएनन् । जसपाबाट ४ जना मन्त्री रहेकोमा बाबुराम भट्टराईको कोटाबाट कोही मन्त्री बनेका छैनन् ।बाबुराम भट्टराई आफ्नो पक्षबाट मन्त्री नबनाएकै कारण पनि रुष्ट भएका हुन् । मन्त्रीकै लागि प्रमोद साह र अमृता अग्रहरीले राजेन्द्र महतोको संगत छोडेर जसपामा बसेका थिए ।
स्थानीय चुनावका कारण विवाद केही मत्थर भए पनि नतिजा आएपछि बल्झिएको हो । जसपाले दुबै अध्यक्षको क्षेत्रमा हार व्यहोर्नु पर्याे । भट्टराईले त गठबन्धनले धोका दिएको भन्दै आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धनको विकल्पबारे सोच्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । हुन पनि गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसपा र एकिकृत समाजवादीले सोचे जस्तो सिट जित्न सकेनन् ।