सरकारले निजामती सेवाको नयाँ भर्नामा खुला प्रतिस्पर्धाको कोटा घटाउने तयारी गरेको छ।
खुला प्रतिस्पर्धाको कोटा घटाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन–२०७५ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ। मस्यौदमा उपसचिव र सहसचिवमा हाल लिइँदै आएको १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान हटाइएको छ।
हाल कार्यान्वयनमा आएको निजमती सेवा ऐन–२०४९ मा उपसचिव र सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला भर्ना लिने प्रावधान छ। सो प्रावधान अनुसार ४५ वर्ष नपुगेका नेपाली नागरिकले उपसचिव र सहसचिवमा निवेदन दिन सक्छन्। तर, संघीय निजामती सेवा ऐन–२०७५ लागू भएमा यो व्यवस्था हट्ने छ। उपसचिव र सहसचिवमा खुला भर्ना लिँदा सोचेजस्तो परिणाम नआएको भन्दै मन्त्रालयले मस्यौदामा खुला भर्नाको कोटा हटाइएको स्रोतले जनाएको छ।
मस्यौदामा हाल खरिदार तहबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्थालाई संशोधन गरी नायब सुब्बा तहबाट मात्र निजामती सेवामा प्रवेश गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। खरिदार सेवामा नयाँ भर्ना लिने सक्ने प्रावधानलाई संशोधनमा हटाइएको छ। निजामती सेवामा भर्ना हुन अब कम्तीमा प्रमाण पत्र तह बराबर शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्छ।
यता, चार कर्मचारी संगठनले उल्टै शाखा अधिकृत तहमा खुला प्रतिस्पर्धाको कोटा घटाउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्। दलैपिच्छे खुलेका निजामती कर्मचारी टे«ड युनियनहरूले लोकसेवा आयोगले लिने निजामती सेवामा शाखा अधिकृतकोे खुला प्रतिस्पर्धाको कोटा ७० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झार्न दबाब बढाएका हुन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी संघ (युनियन), मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)ले संघीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेको संघीय निजामती सेवा ऐन–२०७५ को मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको खुला भर्नाको प्रावधानमा संशोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन्।
मस्यौदा संशोधनमा साझा धारणा बनाउन बसेको चार कर्मचारी संगठनको बैठकले खुला प्रतिस्पर्धाको कोटा घटाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। चार कर्मचारी संगठनका नेताहरुले आधिकारिक टे«ड युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए।
‘शाखा अधिकृत तहमा ७० प्रतिशत खुला भर्नाको प्रावधान राखिएको छ। त्यसलाई संंशोधन गरी ५० प्रतिशतमा झार्नु पर्छ भन्ने चार कर्मचारी संगठनको साझा धारणा हो,’ नेपाल मधेसी कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले भने।
शाखा अधिकृतभन्दा तलको पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेट्न आफूहरूले यस्तो धारणा बनाएको उनको तर्क छ। नयाँ भर्नामा खुला कोटा घटाउँदा शाखा अधिकृतभन्दा मूनिका कर्मचारीहरू चाँडो बढुवा हुने अवसर पाउने कर्मचारी नेताहरुको भनाइ छ। तर, नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का उपाध्यक्ष तेजकुमार केसीले भने निजामती सेवामा नयाँ भर्ना लिँदा खुला प्रतिस्पर्धाको कोटा घटाउन नहुने बताए। ‘प्रस्तावित मस्यौदामा निजामती सेवामा नयाँ लिँदा खुला प्रतिस्पर्धाको कोटा घटाइएको छ। तर, निजमती सेवामा प्रतिस्पर्धा बढाउन खुला कोटा घटाउनु हुँदैन। बरू बढाउनु पर्छ,’उनले भने।
ऐनको मस्यौदामा अधिकृत तहमा नयाँ भर्ना लिँदा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र १० प्रतिशत ज्येष्ठताको आधारबाट भर्ना गर्ने प्रावधान छ। तर, कर्मचारी संगठनहरूले भने शाखा अधिकृतमा खुल्ला नियुक्तिको व्यवस्था ५० प्रतिशतमा झारेर बाँकी कोटामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठताको आधारबाट नियुक्त गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन्।
हाल कार्यान्वनयमा रहेको निजामती सेवा ऐन–२०४९ लाई विस्थापित गर्न सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन–२०७५ ल्याउन लागेको हो।
नयाँ भर्ना खुल्दै
हाल कार्यान्वयमा रहेको निजामती सेवा ऐन–२०४९ अनुसार लोकसेवा आयोगले नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत असोजको अन्तिम साता खरिदारदेखि सहसचिवसम्म खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरेको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन–२०७५ लागू नभएको अवस्थामा आयोगले विद्यमान व्यवस्था अनुसार आयोगले सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरेको हो। निजामती सेवा ऐन–२०४९ अनुसार विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेको संघीय निजामती सेवा ऐन–२०७५ को मस्यौदा संशोधन नभई लागू भएमा आयोयले अबदेखि खरिदार, उपसचिव र सहसचिव पदमा खुला भर्ना गर्ने छैन।
संघीय निजामती सेवा ऐन–२०७५ को मस्यौदामा खरिदार, उपसचिव र सहसचिव पदमा खुला भर्ना लिने व्यवस्था हटाइएको छ। हाल कार्यान्वयन आएको ऐनमा भने खरिदार, उपसचिव र सहसचिवमा खुला भर्ना लिने प्रावधान छ।