प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका कारण न्यायालयको स्वतन्त्रता संकटमा परेको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको संकट समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले नै निकास दिनुपर्ने बताएका छन्।
पूर्वन्यायाधीश फोरमले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले निकास नदिए उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन समेत अपिल गरेको छ।
‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ। यो वान्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानविनका लागि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौं।’
उनीहरुले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशले कोटा मागेको विषयमा समाचारमा आएको, त्यसमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट समेत भएको विरोधको बाबजुद प्रधानन्यायाधीशको नाताका व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराइनु र चर्को विरोधपश्चात मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश र दलहरूबीच भागबन्डाको कुरा बाहिरिनु र त्यसलाई बल पुग्नेगरी भएका क्रियाकलापले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था गम्भीर खतरामा परेको बताएका छन्।