राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले न्यायपालीकाका गलत फैसलाहरुका बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै दाहालले अदालतले गरेका गलत निर्णयहरुलाई हेरेरमात्र बस्न नहुने भन्दै यसबारे जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्ने बताएका हुन । उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनुपर्ने बताए। सदन स्वभाविक रुपले जनताका प्रतिनिधिहरु भएको संस्था भएकाले यसमा जनताको चासोको बिषयलाई छलफल चलाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै राष्ट्रियसभा रमेशजङग रायमाझीले अन्य दलका कारणले भन्दा पनि दुई तिहाइको सरकार आफ्नै कारणले असफल भएको टिप्पणी गरे।
सांसद रामनारायण विडारीले वर्तमान सरकारलाई विकास निर्माणका साथै किसान र मजदूरको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरे । उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबारे राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको टिप्पणीले संवैधानिक नैतिकताको खाडल सिर्जना भएको टिप्पणी गरे ।
सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले बजारमा वस्तु खरीद गर्दा उपभोक्ता ठगिने गरेको बताउँदै वस्तुको बिक्री वितरणसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा “न्याय परिषद् र न्यायसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६÷७७” पेश भएको छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गरेका हुन् ।
बैठकमा सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट “संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८” खारेजसम्बन्धी प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही साउन ८ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।