सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज तेस्रो दिन पनि बहस जारी रहेकाे छ । रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि तीन दिनदेखि लगातार सुनुवाइब हुँदै आएकाे छ ।
देउवा पक्षका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बहस गरे ।संविधान बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आधारसहित दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरी विश्वासको मत लिनका लागि संसद्मा पठाउनुपर्ने उनले बताए ।वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले आधारको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको बताए ।
बिहीबार रिट निवेदक देउवाकै पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, बोर्णबहादुर कार्की, मिथिलेशसिंह यादव, हरिप्रसाद उप्रेती, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
कानून व्यवसायीले बहसका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) को सरकार गठन गर्दा संविधानविपरीत भएको तर्क राखेका थिए । रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई अदालतले १५÷१५ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ । अब रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीलाई बहसका लागि चार घण्टा ४५ मिनेट बाँकी छ । करीब ३०० कानून व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक छन् । सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले अदालतको सहयोगका लागि न्याय निरुपणमा सहयोग पुग्ने गरी स्वतन्त्र राय दिनेछन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट दुई/दुई वरिष्ठ अधिवक्ता उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।
उक्त विवादमा ३० वटै रिट निवेदन परेका छन् । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।