विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको बताएका छन्।
मंगलबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगिकार गरेकाले राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको बताएका हुन्। उनीहरुले कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू ओलीकै कारण गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको बताए।
’नेपालको संविधानअन्तर्गत सम्पन्न आमनिर्वाचनपश्चात् नेपालको संविधान जारी भएसँगै देश राजनीतिक स्थायित्व सहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, कानूनी शासन र सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रिय हित एवम् जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुको साटो तीन वर्ष नबित्दै प्रतिगामी पाइला चाल्दै राजनीतिलाई अत्यन्त अस्थीर तुल्याउनुका साथै आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पु¥याइएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ,‘संविधानको सर्वोच्चताको उल्लङ्घन गरी स्वेच्छाचारी रूपमा प्रतिनिधि सभाको दुई–दुई पटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंग लगायत राज्यका निकायहरुको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवम् बाढी, पहिरो र डुवान जस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभाव जस्ता कार्यसमेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ।’
उनीहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। ‘निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानूनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लंघन गर्दै निर्धारित जिम्मेवारी अनुरूप निष्पक्ष रूपमा काम नगरी कानून र न्यायसंग असंगत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो। यस्तो कार्यले अन्ततः लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पु¥याउँछ। यस्ता गलत गतिविधिहरू अविलम्ब बन्द गरिनुपर्छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोराना महामारी र बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनःस्थापना तथा जनताका अपेक्षा एवम् आवश्यकताप्रतिको जिम्मेवारीबोधका साथ संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस दिशामा एकतावद्ध रूपमा अठोटका साथ अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौं।’ उनीहरुले देश र जनताको सर्वोपरी हित, संविधान, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका खेल्न सम्पूर्ण जिम्मेवार राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा विभिन्न तह, वर्ग, समुदाय र पेशाका जनमुदायमा पनि आव्हान गरेका छन्।