प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो आदेशसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषदका २१ जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसार अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अलावा विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र वसन्त नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ मात्र मन्त्री कायम रहने भएका छन्।
गत जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते १ जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २१ जना थप गरेका थिए।
कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु असंवैधानिक भएकाे जनाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसहित, अधिवक्ता अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, वीरेन्द्र प्रसाद साह समेतले राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।