सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको मंगलबारको इजलासले जेठ २१ र २७ गते विस्तारित मन्त्रिपरिषद् संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसार अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अलावा विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र वसन्त नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ मात्र मन्त्री कायम रहने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते जसपालाई समेटेर १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्री थपेका थिए । त्यस्तै जेठ २७ गते ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थपेर २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए ।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशकुमार त्रिपाठीले कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु असंवैधानिक भएकाे जनाउँदै मुद्दा दायर गरेका थिए ।