सर्वोच्च अदालतले ढुंगा,गिटी निकासी नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाे छ ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सरकारकाे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकाे हाे ।उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार संवैधानिक इजलासले सरकारसँग ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ ।
सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत ढुंगा गिटी निकासी खुला गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सातवटा रिट दायर भएका थिए। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेको बजेट वक्तव्यमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने उल्लेख थियाे ।संरक्षणकर्मी र वातावरणविज्ञहरुले सरकारले चुरे दोहन गर्न लागेको भन्दै विराेध गर्दै अाएका छन् ।