जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चार जना नेतालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष यादवले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतका नेतालाई अनुशासन सम्बन्धी कारबाही गर्दै पार्टीको जिम्मेवार पदबाट हटाई अध्यावधिक गर्न दिएको पत्रका साथै निर्वाचन आयोगले मागे बमोजिम सबै कागजात एवम् प्रमाणहरुसमेत बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नका लागि पठाएकोमा आयोगको बैठकले अस्वीकार गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको जनाउँदै यादवले आयोगको निर्णयविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् ।‘निर्वाचन आयोगले गरेका उपरोक्त काम कारबाहीविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाईं जारी रहनेसमेत जानकारी गराउँछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगको जेठ ३० गते बसेको बैठकले जसपाका दुवै अध्यक्ष यादव र ठाकुर पक्षले एकअर्कालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो ।उक्त निर्णयले आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको यादवले निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णयले मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सबै रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको छ ।’ अध्यक्ष यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष यादवले आयोगको निर्णयले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली र जसपाको अन्तरिम विधानलाई आफ्नो सुविधा अनुरुप बङ्ग्याई अपब्याख्या गरिएको आरोप लगाएका छन् ।