सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी र त्यसले गरेका निर्णयले मान्यता नपाउने निर्णय गरेको छ।
फ्लोर क्रस गरेको भन्दै एमालेले प्रदेश सभा सदस्य पदबाट हटाएका कर्णाली प्रदेशका चार जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो।
महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमाले पार्टीको आधिकारिक पार्टी संरचना नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले त्यसले गरेका निर्णयसमेत बदर हुने निर्णय सुनाएको छ।