चौतर्फी बिरोधको बेवास्ता गर्दै सरकारले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विवादास्पद विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने भएको छ। संसदीय समितिबाट पारित भएको १५ महिनापछि उक्त विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको हो।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको फरक मतका बाबजुद १३ पुस २०७६ मा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो।बिहिबारको संसदमा पेस गर्न लागिएको विधेयकको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले राखेको फरक मतलाई भने समेटिएको छैन। विकास तथा प्रविधि समितिबाट विधेयक पारित हुँदा सांसद विष्ट र अर्का सांसद रंगमति शाहीले कांग्रेसका तर्फबाट फरक मत राखेका थिए।
ती मतको संबाधेन भएपछि कांग्रेसले संसदमै सो बिधेयकमाथि फरक मत राख्ने बताइएको छ।समितिबाट पारित सो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएमा नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित र मौलिक अधिकार हनन हुने छ।
बिधेकयमा भएका व्यबस्था
विधेयकको प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पेषण गर्न बन्देज लगाइने उल्लेख छ । अन्यथा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने जस्ता प्रावधान राखिएका छन्।
विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा र सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउँदा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ। चरित्र हत्या गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुग्ने सामाग्री सरकारले हटाउन सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ।
यो विधेयकले सामाजिक सञ्जाल दता गर्र्नुपर्ने अर्को कडा व्यबस्था गरेको छ। विधेयकको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पारित भएर कानुन बनेको खण्डमा फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, लगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्छ।