सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपासँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको २ सदस्यीय समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य छन् । विप्लव समूह पनि सरकारसँग वार्ता गर्न सकारात्मक भए पनि उसले टाेली भने गठन गरिसकेकाे छैन । उसले वार्ताका वातावरण तयार गर्न आफूमाथिकाे प्रतिवन्ध हटउनु पर्ने र जेलमा रहेका आफ्ना साथीहरूलाइ मुक्त गर्नु पर्नेमा जाेड दिँदै आएकाे छ।
सरकारले वार्ता टोली बनाए पनि विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको छैन। सरकारले आपराधिक क्रियाकलापमा सहभागी भएको भन्दै २०७५ साल चैत्र २८ गते विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।दाहाल-नेपाल समूह आफ्नाे विपक्षमा लागेपछि ओली सरकारले असन्तुष्ट समूहलाइ अाफ्नाे पक्षमा पार्ने रणनीति अनुरूप वार्ताकाे ढाेका खाेलेकाे हाे ।