नेपाल सरकारले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएकोमा माफी नदिने स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालको मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्अन्तर्गत रहेको कार्यदलको बिहीबार बसेको १७औँ सत्रमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालको प्रतिबद्धता स्पष्ट पारेका हुन्।
नेपालको मानव अधिकारको सम्बद्र्धन र संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध र स्पष्ट छ । कानुन र मानव अधिकारको शासन राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समान रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ,” उनले भने ।मन्त्री ज्ञवालीले मानव अधिकारसम्बन्धी नेपालको राष्ट्रिय प्रतिवेदन कार्यदलसमक्ष प्रस्तुत गरे।
नेपालले मानव अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सातवटा मानव अधिकार सम्मेलन, छवटा वैकल्पिक अनुबन्ध, १९४९ को जेनेभा सम्मेलनसहित सात मानवीय सम्मेलन, ११ आईएलओ सम्मेलन र १४ अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र दुई क्षेत्रीय सम्मेलनमा समेटिएका मूल्य मान्यतालाई दृढतापूर्वक समर्थन र अवलम्बन गरेको उल्लेख गरे।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको संविधान समानता, सामाजिक न्याय र भेदभावको मूल्यमा स्थापित भएको सुनाउदै नेपाल मानव अधिकारको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न र सङ्घीयकरण प्रक्रियामा अगाडि बढाउन दुवैतर्फ बृहत्, पारदर्शी र परामर्शदाता कानुनी सुधार प्रक्रियालाई जोड दिएको जानकारी दिए।
लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण, महिला हिंसाको विरुद्ध, बाल अधिकारको प्रवद्र्धन, जातिगत विभेद अन्त्यका साथै आदिवासी, दलित, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायहरू र अन्यको अधिकार प्रवद्र्धनमा सरकारको निरन्तर प्रयास रहेको मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे ।