सर्वोच्च अदालतले हालै राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनाेनीत भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्री नबनाउन आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई मुद्दाकाे टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको यस आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन पाउने छैन ।
अदालतले गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यकाे बारेमा असोज १४ गते संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ गर्ने भएकाे छ।
गौतमको मनोनयन संविधानविपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित गौतमलाई १ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरेकी थिइन् ।