राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नआएको भए पनि आफ्नै गृहजिल्ला झापाका डा. युवराज खतिवडामाथि बढी नै बिश्वास गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेका थिए। अर्थबिद्का रुपमा चिनिएका खतिवडाले अर्थमन्त्रालयको कार्यभार संहाले लगत्तै देउवा सरकारले सरकारी ढुकुटी रित्याएको आरोप लगाएका थिए। खतिवडाले दाहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि गर्नु आफ्नो प्रमुख कार्य भएको बताएका थिए।
खतिवडाको यो भनाईमा आशा गर्दै नेकपाका नेताहरुले पनि उनलाई बिनाअबरोध काम गर्न दिनुपर्ने बताएका थिए। मन्त्रालयको कार्यभार संहालेको केही समयपछि नै खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीका सबैभन्दा बिश्वासिलो पात्र बन्न सफल भए। आन्दोलनको मोर्चामा अगाडि खटिएका पार्टीको राजनीतिमा बर्षौदेखि लागेका नेताहरुको मनमा प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडामाथि गरेको यो हदको बिश्वासका कारण चसक्क परेको थियो।
यहि आडमा अर्थमन्त्री खतिवडा सांसदमात्र होइन,नेकपाका शीर्ष नेताहरुका कुरा समेत सुन्न तयार भएनन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलक्षित सामान्य विकास निर्माणको काममा समेत बजेट छुट्याउन तयार नभएपछि शीर्ष नेतृत्व शुरुदेखि नै आक्रोशित हुँदै आएको थियो। माधव नेपाल निकट एकजना सांसद जनताबाट निर्बाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने दायित्व सम्झन्छन् तर खतिवडालाई त्यो उत्तरदायित्वको कुनै जरुरी नभएको बताउँछन्। वडा तहको निर्बाचनमा समेत भाग नलिएका खतिवडा टपक्क टिपेर मन्त्री बनाइएकोले उनी जनताका कुरा सुन्न तयार नभएको ती सांसदको भनाई छ।
पूर्ब माओवादीमात्र होइन, पूर्ब एमालेका नेताहरु नै खतिवडाको पेलाईमा परेपछि उनीहरुको एउटै बिकल्प खतिवडालाई कसरी बिदाई गर्ने भन्ने नै थियो। तर राष्ट्रिय सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि संविधान अनुसार सांसद नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई छ महिनाका लागि अर्थमन्त्री बनाए। त्यसपछि पनि प्रधामन्त्री ओली भने खतिवडाई जसरी पनि निरन्तरता दिने पक्षमा थिए। त्यसैले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने ओलीको चाहना थियो। यहि बुझेर पूर्ब एमाले र पूर्ब माओवादीका नेताहरुले खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा रोक्नका लागि बामदेब गौतमको नाम अघि सारेका हुन्। ओली भने बामदेवलाई रोकेर खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहन्थे। आन्तरिक समीकरणमा ओली इतरका शीर्ष नेताहरु एक ठाउमा भएपछि सत्तासंकट महशुस गरेर बामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान ओली तयार भएका हुन्।
अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडाको पछिल्लो छ महिने कार्यकाल भदौ २० मा सकिएको छ। र सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभामा नेता गौतमको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। जसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अझै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छैन। एकातिर गौतमबारे प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय गराएका छैनन् भने अर्कातिर शीर्ष नेताहरुको बिरोधपछि पदमुक्त गराइएका निबर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडालाई हतारमा प्रधानमन्त्रीको बिशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गराएका छन्।
यो निर्णय गराएका प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रालय आफैले राखेका छन्। अर्थमन्त्रीबाट पदमुक्त भए पनि ओलीको योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर खतिवडाबाटै अर्थमन्त्रालय चलाउने देखिन्छ। ओलीको यस्तो कार्यशैलीबाट नेकपाको शीर्ष नेतृत्व रुष्ट भएको छ। बामदेवलाई अघि बढाउनसाथ खतिवडा हट्ने र नयाँ अर्थमन्त्रीले मन्त्रालय हाँक्ने अपेक्षा गरेको शीर्ष नेतृत्व फेरी पनि खतिवडालाई झेल्नुपर्ने अबस्थामा आएका छन्। शीर्ष नेतृत्व चाहन्थ्यो, सर्प पनि मरोस्, लठ्ठी पनि नभाँचियोस्। तर प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीतिका कारण सर्प पनि मरेन, लठ्ठी पनि भाँचिएन।