भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले सोमवार निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरीम आदेश जारी गरिएको जनाएको छ।
सर्वोच्चले माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए प्रमाणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखितजवाफ पेश गर्न मन्त्रालयलाई भनेको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश छलफलको लागि असोज ८ गतेको पेशी तोकेको छ। सो अवधिसम्मको लागि मन्त्रालयको भदौ १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको हो।