प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले चितवन कुसुम खोलाका चेपाङ समुदायका घर जलाइएको घटनाको भत्र्सना गर्दै दोषीलाई कडा कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले सामाजिक बञ्चितिकरणमा परेका र निकुञ्जलाइ नै आफ्नो क्षेत्र बनाएकाहरुको घर भत्काउनु र जलाउनु दुखद भएको भन्दै दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकले उक्त घटनाका पीडितलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति दिन पनि वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै बैठकले उक्त घटनालाई संवेदनशिल भइ छानविन गर्न र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहरिन नदिन र स्थानीयवासीको हकहित सुरक्षित गर्दै संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायसंग मिलेर काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। बैठकले निकुञ्जमा बस्ने अव्यवस्थीत बसोबासहरुको समेत व्यववस्थापन गर्न र निजहरुको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति पुर्ण कुमारी सुवेदीले जानकारी दिइन्।
बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मानवीय त्रुटिले चितवन कुसुम खोलाका चेपाङ समुदायका घर जलेको बताए। मन्त्री बस्नेतले वन मन्त्रालयले यस घटना छानबिन गर्न गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन आइनसकेको पनि समितिलाई जानकारी दिए। बस्नेतले भूमि व्यवस्थापनको काम अगाडि बढिरहेका बेला मध्य बर्खामा निकुञ्जका कर्मचारीले चेपाङ बस्तीमा आगो लगाउने र हात्ती लगाएर भत्काउने काम दुःखद् र अनुपयुक्त भएको बताए। यसअघि मन्त्री बस्नेतले गोठ जलेको भन्दै घटनलाई हल्का ढंगबाट लिएका थिए।
गत साउन ३ गते चितवनस्थित राष्ट्रिय निकुञ्जको एक टोलीले जिल्लाको माडी नगरपालिका–९, कुसुमखोलाको चेपाङ बस्तीका घर भत्काएको थियो। निकुञ्जभित्र अवैध रुपमा बसोवास गरेको आरोप लगाउँदै हात्तीसहित पुगेको टोलीले आदिवासी चेपाङ समुदायका मानिसका आठ घर ध्वस्त पार्नुका साथै दुई घरमा आगो लगाएतको घटनाको व्यापक विरोध भएको थियो।