उच्च अदालत बुटवल इजलासले क्वारेन्टाइनहरुलाई मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन गर्न प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
क्वारेन्टाइनमा बासेकाहरुलाई खाना, सुद्ध पिउने पानी सुत्ने खाट, ओछ्यान, शौचालयको व्यवस्थापन, सरसफाई, बिजुली बत्ति,पंखा, उनीहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारेन्टाइनको सुरक्षा समेत नभएको तथा कपिलवस्तुमा कोरोना बिशेष अस्पताल र आइसोलेसन वार्ड समेत नभएपछि क्वारेन्टाइन मापदण्ड बमोजिम व्यवस्थापन गर्न र कोरोना अस्पताल र आइसोलेसन बनाउन माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा बिहिबार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको भन्दै विहिबार कपिलवस्तुको मायादेवी गाँउपालिका–५ का सुनील कुमार चौहान र कपिलवस्तुकै कृष्णनगर नगरपालिका–६ का अरुणेश कुमार उपाध्यायले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका थिए। प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, जिल्ला प्रशासान कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रशासन कपिलवस्तु र दुवै जिल्लाको दश स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरिएको थियो।
उक्त मुद्धाको सुनवाई गर्दे बाबुराम रेग्मीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारि गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जबाफसहित उपस्थित हुन बिपक्षकिा नाममा आदेश गरेको छ।
दालतले क्वारेनटाइन संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना गर्ने गराउनेतर्फ सबै बिपक्षीहरु प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्ने कुरामा कुनै द्धिबिधा नरहेकोको हुँदा उल्लेखित मापदण्ड अनुसारको व्यस्था तदारुकताका साथ गर्न गराउन सबै बिपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश र विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन दिएको आदेश स्वागतयोग्य रहेको रिट मस्यौदाकार अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरले बताए। निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय तेजप्रसाद कँडेल र शालिकराम बन्जाडे तथा अधिवक्तात्रय जोगबहादुर खत्री, कृष्णप्रसाद पोखरेल र बाबुराम पन्थीले बहस गरेका थिए।