झण्डै अढाई महिनादेखिको लकडानउका कारण यतिबेला उद्योग व्यवसाय ठप्प छ। कुनै पनि उद्योगी, व्यवसायी न ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा छन् न त किस्ता बुझाउन सक्ने अबस्थामै छन्।
चैत दोस्रो सातादेखि उद्योग, व्यबसाय ठप्प भएपछि व्यापारी, व्यबसायीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर बुझाउन सकेका छैनन्। लकडाउनका बीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ २५ गतेभित्र तिर्नुपर्ने सबै कर चुक्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरे। यसबाट स सानो व्यापार, व्यवसायी गर्नेहरु अन्यौलमा परे। महिनौंदेखि कारोबार ठप्प हुने अनि कलडाउनकै बीच कसरी कर तिर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरुको प्रमुख चिन्ता हो।
आफूलाई अर्थशास्त्रको ज्ञाता दाबी गर्ने अर्थमन्त्रीको यस्तो निर्णयबाट काठमाडौं मात्र होइन, जिल्ला स्तरमा व्यबसाय गर्नेहरुसमेत मर्कामा परेका छन्। लकडाउन केही खुकुलो बनाएर व्यापार व्यबसाय बिस्तारै सुचारु गर्नका लागि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्शका अगुवाहरुले सरकारलाई सुझाब नदिएको पनि होइन। तर सरकार यसप्रति खासै गम्भीर देखिएको छैन। त्यसैले काठमाडौंका व्यापारीहरुले बिहिबार बिहान १० बजेसम्म बजार खुलाउने निर्णय बुधबार गरेका हुन्। सोही निर्णयपछि बिहिबार काठमाडौंका अधिकांश पसल खुले पनि।
काठमाडौं बाहिर पनि बजार खुलाउने निर्णय स्थानीय स्तरमा व्यापारी तथा व्यबसायीहरुले गरेका छन्। तर स्थानीय प्रशासनले व्यापार व्यबसाय संचालन गर्न नदिंदा उनीहरु अप्ठेरोमा परेका छन्। व्यापारी व्यबसायीका समस्या सम्बोधन नगर्ने अनि कर बुझाउ कर बुझाउ मात्र भन्ने सरकारको भनाई कत्ति पनि व्यबहारिक नभएको बताउँछिन् कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डीना उपाध्याय।
व्यापार, व्यबसाय सुचारु गर्नका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका पनि अहं हुने भएकाले त्यसतर्फ उनीहरुले ध्यान दिनुपर्ने उपाध्यायको भनाई छ।
२५ जेठभित्र कर बुझाउनु पर्ने सरकारी उर्दीको चौतर्फी बिरोध भएपछि बुधबार मात्रै सरकारले अर्को सूचना जारी गरी असार ७ गतेभित्र कर बुझाउने म्याद दिएको छ। जुन निर्णय व्यबहारिक नभएको भन्दै सरकारको थप आलोचना भइरहेको छ। व्यबसाय सुरक्षित बनाएर काम गर्ने वातावरण तय गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भनिन् लकडाउन हटाएको कम्तिमा २ महिनापछि मात्र कर बुझाउनका लागि समय दिनुपर्छ। यसो नभएमा व्यापार व्यबसाय ठप्प भएकाहरुले असार ७ भित्रमा पनि कर बुझाउन नसक्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उपाध्याय बताउँछिन्।