सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा निजीलाई दिने सरकारको योजना आफ्नो प्रस्ताब नभएको भन्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
सरकार सार्बजनिक शिक्षाबाट पछाडि हट्न खोजेको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला शिक्षामन्त्री पोखरेलले आइतबार बिज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो प्रस्ताब शिक्षा मन्त्रालयको नभएको प्रष्ट पारेका हुन्। बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा भएको व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले आइतबार एक वक्तव्य जारी गर्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्।
’बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लिखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलिकरण र सुदृढिकरणका निम्ति गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रूपमा विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने छ’ मन्त्री पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ’सार्वजनिक शिक्षाको सबलिकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो । यस क्रममा निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्ने सम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ र सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्दछु ।’
यसैगरी विद्यमान अवस्थामा नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनको बारेमा भईरहेको अन्योल शिक्षा मन्त्रालयबाट मात्रै समाधान नहुने भन्दै मन्त्री पोखरेलले मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने निर्णयका आधारमा मात्रै परीक्षा र शैक्षिक सत्रको निर्णय हुने उल्लेख गरेका छन्।
’कोभिड–१९ को महामारीको कारणबाट स्थगन भएका विद्यालय तहका परीक्षाहरूका सम्बन्धमा महामारीको फैलावट समेतलाई ध्यानमा राखी निकट भविष्यमा उपयुक्त निर्णय लिने गृहकार्यमा मन्त्रालय लागिरहेको र उच्च शिक्षाको पठन पाठन र परीक्षाको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा एक कार्यदलले काम गरीरहेको विषय जानकारी गराउन चाहान्छु’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’शैक्षिक संस्था पुन सञ्चालन सम्बन्धमा नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सिफारिस र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मात्र शैक्षिक संस्था पुन सञ्चालन हुने व्यहोरा पुन एकपटक सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छु ।’
कोरोनाको जोखिमका कारण विद्यालय देखि उच्च शिक्षा सम्मका परीक्षाहरू स्थगित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीद्वारा गत जेठ १२ गते भएको सम्बोधनमा विद्यार्थीको पठन पाठनलाई विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी सुचारू गर्ने कुरा उल्लेख भएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले सरकारलाई नयाँ भर्ना खोल्ने वातावरण बनाईदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । तर मन्त्री पाखरेलले यस बारेमा आवश्यक र उपयुक्त निर्णय लिने गृहकार्यमा मन्त्रालय लागिरहेको उल्लेख गर्दै यसको निर्णइ मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।