सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारण हदम्याद गुज्रिएका, तारेख छुटेका, पेशी वा प्रतिवादी दिन नपाएका नागरिकलाई लकडाउन खुलेपछि ३० दिनको मौका दिने भएको छ ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित सबै १९ जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलास बसेर लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई हदम्यादको सुविधा दिने फैसला सुनाएको हो ।
नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले दायर गरेको रिट माथि सुनुवाई गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो । सरकारले कोरोना महामारीविरुद्ध गरेको लडकाउनको अवधिलाई शून्य मानेर अदालतका न्यायिक कामकारवाही शुरु हुने भएका छन् ।