मुख्य बिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली भूमि मिचिएको बिषयमा केवल वक्तव्य वाजीमा मात्र नअल्मलिएर कुटनैतिक र राजनैतिक रूपमा उच्च स्तरमा सार्थक एवं परिणाममुखी पहल कदमी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सभापति देउवाले नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै राष्ट्रसँग यसबारे तत्काल संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा माथिको अतिक्रमण अस्वीकार्य भएको बताए। देशको समृद्धि, कोरोना विरुद्धको संघर्ष र लिपुलेक लगायतको राष्ट्रियताको विषयमा सरकारले चाल्ने सबै सकारात्मक कदममा आफ्नो पार्टीको पूर्ण सहयोग रहने उनले प्रतिबद्धता समेत जनाए।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्य नै विद्यमान प्रकरण समाधानको मुल आधार भएको स्मरण गराउँदै देउवाले महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालकै भएको बताए। उनले नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनु पर्ने धारणा रहेको बैठकमा दोहो¥याए।
सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक बारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले दुबै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको सभापति देउवाले बैठकमा स्मरण गराए।
सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भू–भाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै नेपाली कांग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको स्मरण गराउँदे सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा “भारतीय सेना रहेको कालापानी लगायतका भूमि नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ र सिमानाको नदी महाकाली पूर्वका हाम्रा सबै भू–भाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ” भनेर आफूले प्रष्ट भनेको उल्लेख गरे।
लिपुलेक बारेको पछिल्लो प्रकरण सार्वजनिक भए लगत्तै “चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचार बारे नेपाल सरकारको धारणा” माग गर्दै “उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न”, नेपाली कांग्रेसले सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराएको देउवाले बताए।
बैठकमा सभापति देउवाले नेपालका लागि अहिले सम्ममै सबैभन्दा ठूलो सहयोग राशी सम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता, एमसीसीलाई सरकारले तत्काल अघि बढाउनु पर्नेमा समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए।