ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न मन्त्रालयदेखि मालपोत, भूमिसुधार, नापी, गुठी र समरजंग कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी, तत्कालीन भोगाधिकारी, त्यसपछि जग्गा हत्याउन भूमिका खेलेका भूमाफिया, नक्कली मोहीसहितलाई तत्कालीन मुलुकी ऐनको किर्ते महलको दफा १ र २ तथा त्यही ऐनको ठगी महलको १ र २ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतले बतायो । प्रतिवेदनमा त्यही कसुरलाई अपराध स्थापित गर्ने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को किर्ते र दफा २४९ को ठगीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
ब्युरोले केही दिनभित्रै प्रतिवेदन प्रहरी मुख्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा बुझाउनेछ । किर्तेको आरोप प्रमाणित भए १० वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेमा त्यसैअनुसार जरिवाना गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । ठगीको आरोप ठहर भएमा ५ वर्षसम्म कैद र बिगो बराबरको जरिवाना र बिगो नखुले ५ हजार जरिवाना गरिने उल्लेख छ । नयाँ संहितामा किर्तेमा कैद यथावत् छ भने १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । ठगीको आरोपमा १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।
हाल सीआईबीले फौजदारी आरोपको अनुसन्धान नभई मन्त्रिपरिषद्ले दिएको जिम्मेवारीअनुसार अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । आगामी दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले ठगी र किर्तेको आरोपमा कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिए उजुरी ग्रहण गरेरै छानबिन गर्ने, आरोपितहरूमाथि फेरि बयान लिने अनि अनुसन्धानबाट पुष्टि भए जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायत कालमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कसैको सम्पत्ति ‘जफत’ भए छानबिन गरेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर रुक्मशमशेर राणालगायतले ललिता निवासको जग्गा सरकारले ‘अधिग्रहण’ गरेको विवरण लुकाई ‘जफत’ भएको दाबी गरी फिर्ता लिए । नीतिगत निर्णयबिनै मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गराइएको थियो । निर्णय गर्दाको १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिलसमेत गायब छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा जग्गा नै ‘घूस’ बापत लेनदेन भएको खुलिसकेको छ । घूस लिने अधिकांश तत्कालीन उच्च पदस्थ पदाधिकारीका परिवारका सदस्य एवं नातेदार छन् ।
सरकारले पञ्चायत कालमा अधिग्रहण गरेर लिएको जग्गालाई ‘जफत’ गरेको भन्ने अर्थ लगाई डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट ०४९ सालमा दुई चरणमा १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा राणा परिवारका नाममा फिर्ता भएको थियो । फिर्ताको क्रम सुरु हुनासाथ त्यसमध्येको केही जग्गा ‘बकसपत्र’ गरी आफन्तका नाममा नामसारी गरिएको थियो । ०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यसका आधारमा खडा गरिएका मोहीहरूले धमाधम निवेदन दिएर जग्गा हात पारे । सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘मोही नै नभएको जग्गामा धमाधम मोही खडा गरेर व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गरियो ।’ याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ।