अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालको संघीय संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधि विधेयकलाई स्वतन्त्रतामाथिको खतराको संज्ञा दिंदै संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
‘स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्नेहरूका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गरिएको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नभएको’ एम्नेस्टीको ठहर छ।
‘कुनै समय आलोचनात्मक विचार र दृष्टिकोणका सवालमा नेपालमा भएको खुलापनका कारण यो क्षेत्रका मानिसहरूले नेपालप्रति इष्र्या गर्थे’ एम्नेस्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले त्यो प्रतिष्ठामाथि खतरा देखापरेको छ किनभने मानिसले केही बोलेको, लेखेको वा गाएकै आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही जारी राखेको छ।’