सर्वोच्च अदालतले अवधि बाँकी छँदै गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको म्याद लामाे समयका लागि थप्नुकाे कारण देखाउन सरकारकाे नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले म्याद थप्नुकाे कारणकाे साथै जंगल मासेर थप संरचना बनाउन खोज्नुको कारण पनि खोजेको छ।तिनै विषयमा छलफलका लागि इजलासले सरकारलाई माघ १२ गते बोलाएको छ ।
सरकारले गैरकानूनी रुपमा गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको अवधि थपेको भन्दै अधिवक्ता विष्णु लुईँटेलले लिज सम्झौता अघि नबढाउन आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले उक्त रिसोर्ट सञ्चालनको ६ वर्ष म्याद बाँकी छँदै थप २५ वर्ष अवधि थप्ने निर्णय गरेपछि त्यसकाे सर्वत्र विराेध र आलाेचना हुँदै आएकाे छ।