नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले एकीकरणमा भएको ढिलाइका कारण पार्टीमा गुटहरू झाँगिँदै जाँदा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्। एक वर्षपछि पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आइतबार सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा दुवै अध्यक्षका तर्फबाट दाहालले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पार्टी अन्योलग्रस्त रहेको समेत बताइएको छ।‘पार्टी संस्थागत छैन। विभिन्न प्रकारका गुट झाँगिँदै जान थालेका छन्। पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृत्ति बढिरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
एकीकरण प्रक्रियामा भएको ढिलाइले उत्पन्न अन्योल, आशंका र निराशा तथा सरकारको कामकारबाहीमा प्रभावकारिताका लागि पार्टीले खेल्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाको कमीले उत्पन्न समस्यालाई पार्टी नेतृत्वले उचित समीक्षा, आत्मालोचना र जिम्मेवारी लिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। तीन महिनाभित्र पार्टी एकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पूरा हुन नसक्दा पार्टी र सरकार सञ्चालन प्रक्रियामै समस्या उत्पन्न भएको पनि जनाइएको छ।
११ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा पार्टी एकीकरणमा देखिएको समस्या, मौलाएको गुट/उपगुट, भारतीय पक्षबाट मिचिएको पश्चिम नेपालको सिमाना, चीनको बीआरआई र अमेरिकाले अघि सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिबीचको टकराब र उपचुनाव समीक्षासहितका विषय केलाइएको छ। प्रतिवेदनको भूमिकामै स्थायी समिति बैठक ढिलोसम्म नबस्नु गम्भीर कमजोरी र विचलन भएको उल्लेख गरिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएकाले प्रतिवेदन दाहालले प्रस्तुत गरेका थिए। विधानत: ३/३ महिनामा बैठक बोलाउनुपर्ने भए पनि नेकपा स्थायी समितिको बैठक एक वर्षपछि बसेको हो।
प्रतिवेदनमा भारतीय पक्षले नेपाली भूमि समेटेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्नु असह्य रहेको भनिएको छ। उक्त समस्या कूटनीतिक पहलबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सीमा समस्या समाधानका लागि पार्टी र सरकारले पहल सुरु गरिसकेको जानकारी गराउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी, सरकार र आम जनताले तत्काल राजनीतिक र कूटनीतिक संवादमार्फत भारत सरकारसँग नक्सा सच्याउन, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन र नेपालको भूमि फिर्ता लिन पहल सुरु गरिसकेको छ।’ सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नदी पूर्व नेपाल र पश्चिम भारत रहेको तथ्य स्पष्ट रहेको पनि प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ र अमेरिकाको ‘इन्डोप्यासिफिक रणनीति’ बीच टक्कर रहेको उल्लेख गर्दै उक्त परिस्थितिलाई प्रतिवेदनले चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनमा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने चाहना र बीआरआईलाई त्यसको प्रतिवादका रूपमा अर्थ्याइएको छ। ‘दक्षिण एसिया र नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको संवेदनशीलताका कारण उपरोक्त विश्व राजनीतिक परिस्थितिका संकेतहरूले एकैसाथ हाम्रा अगाडि चुनौती र सम्भावना बोकेर आएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनले चीन र भारत दुवै मुलुकसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध राख्दै आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
एकीकरणमा भएको ढिलाइका कारण पार्टी संस्थागत हुन नसकेको स्विकारोक्ति अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा छ। ‘पार्टी एकतामा भएको ढिलाइ, आधिकारिक र व्यवस्थित प्रकाशन, प्रचार, प्रशिक्षण र स्कुलिङको अभावमा पार्टी अन्योलग्रस्त छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अनुशासनले लिने खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ।’ पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्न भन्दै ९ बुँदे प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा योजनाबद्ध प्रशिक्षण, पार्टी कार्यक्रमबारे जानकारी, वैचारिक राजनीतिक बहस, स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास, संगठन व्यवस्थित, सदस्यता नवीकरणलगायत छन्। कान्तिपुरमा खबर छ।