आफैं बसेर आफ्नो सिफारिस गर्न लाग्यो भनेर विरोध हुन थालेपछि सजिलो बनाइदिएको हुँ। आजै राजीनामा दिने, आजै सिफारिस गर्ने भन्ने ढंगको कुरा उठ्यो रे। अर्को पटक टुंगो लाग्ला।’ न्यायपरिषद् सदस्यबाट राजीनामा दिएलगत्तै बिहीबार यस्तो प्रतिक्रिया दिएका पदम वैदिक अर्को बैठकले आफ्नो नाम सिफारिस गर्ने र आफू सर्वोच्च अदालत जान पाउनेमा ढुक्क छन्।
तर यसले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने, न्यायाधीशको कामकारबाही अनुगमन गर्ने ‘नियमनकारी निकाय’ मा बसिसकेको व्यक्तिले आफ्नै लागि अनुकूल वातावरण बनाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिपत्र लिन हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न ब्युँताइदिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यो विषयमा चासो जनाइसकेको छ।
‘जो मान्छे जुन पदमा गएको हो, ऊ त्यो पदमा इमानदारपूर्वक काम गर्दैन र अन्यत्र भौंतारिन हतारिन्छ भने हाम्रा संस्थाहरू त्यस्ता पात्रको भर्याङका सिँढी मात्रै बनिदिँदा रहेछन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले कान्तिपुरसित भने, ‘न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने ठाउँमा बसेका मान्छे आफैं न्यायाधीश नियुक्त हुन राजीनामा दिन्छन् र त्यसलाई प्रधानन्यायाधीशसहितको न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्छ भने न्यायपालिकाको हालत के होला ?’
बारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको उदाहरण दिए। नेपाल बार एसोसिएसनमा ३ वर्षका लागि अध्यक्ष निर्वाचित उनी बीचैमा राजीनामा दिएर महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए।
महान्यायाधिवक्ता भएकै बेला उनी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भए। उनको सिफारिसका बेला न्यायपरिषद्का दुई सदस्य नियुक्त भएका थिएनन्। हालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल कानुनमन्त्री भएका बेला कार्कीसहित तत्कालीन एमालेबाट सभासद बनिसकेकी सपना प्रधान मल्लको सिफारिसमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो। कान्तिपुरमा खबर छ।