नेपालको सीमा विवादका बिषयमा छलफल गर्न संसदीय समितिले बोलाएको छलफलमा मन्त्रीहरु अनुपस्थित भएका छन्। सीमा बिबाद जस्तो बिषयमा छलफलमा लागि बोलाउदा पनि सम्बन्धित मन्त्री अनुपस्थीत भएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा सीमाका बारेमा छलफल गर्न मन्त्रीहरुलाई बोलाइएको थियो।
कालापानी लगायतको भूभाग समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न समितिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई बैठकमा बोलाएको थियो। तर बैठकमा दुुबै मन्त्री उपथित भएनन्।
बैठकमा नेकपा सांसद भीम रावलले नेपालको सीमा सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिषयमा छलफल हँुदा पनि मन्त्री उपस्थीत नहुनुको कारण खोजनुपर्ने बताए। मन्त्रीहरुले सीमा जस्तो महत्वपूर्ण बिषयमा गैरजिम्मेवार प्रवृति देखाएको रावलको आरोप थियो।
काग्रेस सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले सीमा बारेको छलफलमा मन्त्री नै नआएपछि थप छलफल गर्नुको औचित्य नभएको बताए।
त्यस्तै, बैठकमा दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गणेश ठगुन्नाले सीमा अतिक्रमणबारे पटक पटक आवाज उठाउदा पनि सम्बन्धित निकायले गम्भीरता पूर्वक नलिएकाले अहिलेको अवस्था आएको जिकिर गरे।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सीमा बलको १८ वटा युनिट रहेको र नेपालतर्फ शसस्त्रको १ र नेपाल प्रहरीको ११ वटा युनिट रहेको जानकारी दिदै सो क्षेत्रमा भारतीय सेनाहरुको दुई कम्पनी रहेको जानकारी गराए। उहाले सोही क्षेत्रमा शसस्त्र प्रहरी बलको ७ वटा युनिट थप गर्ने तयारी भइरहेको बताए।