मंसिर २६ गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकअघि नै पार्टीका विभाग तथा भातृ संगठनको नेतृत्व टग्याउँनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गृहकार्य तीब्र बनाएका छन्। यसका लागि सभापति देउवाले बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताहरुसंग आबश्यक छलफल अघि बढाउन उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मा दिएको कांग्रेस स्रोतको भनाई छ।
विभागसहित नेविसंघको नेतृत्व चयन तथा कार्यकाल सकिएका भातृसंस्थाको अधिबेशन गर्नेबारे समेत नेताहरुबीच बैठकअघि नै अनौपचारिक छलफल छलफल अघि बढाउने बताइएको छ। कांग्रेसका एक नेताले भने ‘मंसिर २६ गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकअघि नै सभापति देउवा बिभागहरुलाई पूर्णता दिने तयारीमा हुनुहुन्छ।’ ती केन्द्रीय नेताका अनुसार सभापति देउवा बिभाग गठन गर्दा गुट उपगुट भन्दा पनि क्षमताका आधारमा नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिने पक्षमा छन्।
दसैंअघि पनि देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बरिष्ठ नेता पौडेल र देउवाबीच विभाग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यतिबेला पनि बिभाग गठनको गृहकार्य गर्न देउवाले उपसभापति निधिलाई जिम्मा दिएका थिए भने पौडेलले रामशरण महत, नवीन्द्रराज जोशी र बलबहादुर केसीलाई। जस अनुसार निधि र पौडेलका तर्फबाट खटाइएका नेताहरुबीच पटक पटक छलफल पनि भएको थियो। तर पौडेल पक्षीय नेताहरुले महत्वपूर्ण बिभागहरुको सूची बनाएर पहिला त्यसबाट भागबण्डा गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि बैठक भाँडिएको थियो।
केन्द्रीय कार्य समितिको कार्यकाल १ बर्ष थप्ने निश्चित जस्तै भएपछि अहिले फेरी बिभागलाई पूर्णता दिने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको हो।
कांग्रेसको पुरानो बिधानमा केन्द्रीय कार्य समितिको निर्बाचन सम्पन्न भएको २ महिनाभित्र बिभागहरु गठन गरिसक्नुपर्ने व्यबस्था भए पनि ०७५ मा संशोधित विधानमा विभाग गठन २ महिनामा गरिसक्ने व्यवस्था उल्लेख छैन।
कांग्रेसको विधानमा २८ वटा विभाग हुने उल्लेख छ। तर, सोही बिधानको दफा ३७ को उपदफा १ को ‘ढ’ मा केन्द्रीय समितिले आबश्यकता अनुसार अन्य बिभाग गठन गर्न र काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही व्यवस्थाका आधारमा सभापति देउवाले विभागको संख्या बढाउन चाहेका हुन्। उनी बिभागको संख्या २८ बाट बढाएर ४५ बनाउने पक्षमा छन्।
यी हुन् कांग्रेसका २८ विभाग
विधानमा कांग्रेसका २८ विभाग रहने व्यवस्था छ। (१) संगठन विभाग, (२) अन्तर्रा्िष्ट्रय सम्बन्ध विभाग, (३) संवैधानिक कानुन तथा संसदीय मामिला विभाग, (४) संघीय मामिला तथा स्थानीय तह विभाग, (५) सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग, (६) पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग, (७) भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग, (८) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, (९) गैर सरकारी संस्था तथा सामाजिक सेवा विभाग, (१०) अनुगमन, मूल्याकंन तथा अभिलेख विभाग, (११) उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, (१२) पर्यटन विभाग, (१३) कृषि तथा भूमिसुधार विभाग, १४) युवा तथा खेलकुद विभाग, (१५) प्राकृतिक स्रोत, जल तथा ऊर्जा विभाग, (१६) शान्ति, स’रक्षा तथा प्रशासन सेवा विभाग, (१७) श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभाग, (१८) जनसम्पर्क समिति समन्वय, वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासन विभाग, (१९) द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग, (२०) स्वास्थ्य विभाग, (२१) वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन विभाग, (२२) महिला, लैङ्गिक समता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग, (२३) आर्थिक नीति तथा योजना विभाग, (२४) भौतिक पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायात विभाग, (२५) अन्य पार्टी सम्पर्क विभाग, (२६) सहकारी विभाग, (२७) भ्रातृ संघ समन्वय विभाग, (२८) शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग गठन गर्ने विधानमा उल्लेख छ।