गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको बारेमा संविधानमै ‘मिस्टेक’ भएको बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशले आइतबार पोखरामा गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले भने, ‘सेवा सुविधामा संघीय र प्रदेश सरकारको हक लाग्ने र स्थानीयको नलाग्ने भन्ने हुँदैन, संविधानमै मिस्टेक छ,’ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले सविधानले विभेद गरेको कारण गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक, सेवा र सुविधाको लागि कानुन बनाएर सहयोग गरेको उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री गुरुङलेसंविधानको विभेदकारी दफा संशोधन गर्नु पर्ने बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘भाङ खाएर लेखेको होइन होला तर संविधानमा गलत लेखियो ।’
संविधानले प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, संघीय तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको लागि विभेद गरेको उल्लेख गरे । राज्यको स्रोत र साधनमा २ सरकारको मात्र हक लाग्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले आधारभूत तहका जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्था नगरेर अन्याय गरेको राखे ।
हात्तीलाई १० भारी, गाईलाई २ भारी घाँस आवश्यक भए जस्तै बाख्रालाई १ मुठा घाँस चाहिने उदाहरण दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले ठूला ठालुले मात्र मोज मस्ती गर्ने सानाले नपाउने अवस्था आए समानताको सिद्दान्त लागु नहुने धारणा राखे ।स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधाको बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई भने पालना गर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।